नवी दिल्ली । ‘अर्बन नक्सल’चा आरोप असलेल्या आणि एल्गार परिषद घेऊन भीमा कोरेगाव हिंसाचार चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरुन नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या पाच ही विचारवंताच्या नजरकैदेत आणखी चार आठवड्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही अटक राजकीय हेतूने प्रेरित नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court extends house arrest for four weeks of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. SC refuses to constitute SIT & asks Pune police to go ahead with the probe https://t.co/mnH3wryQNZ
— ANI (@ANI) September 28, 2018
तसेच या आरोपींनी यासंपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमावे अशी मागणी न्यायालयाकडे फेटाळून लावली आहे. या आरोपींना न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुमची चौकशी कुणी करायच, हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. तसेच हे पाचही आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे देखील निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Supreme Court refuses to interfere in the arrest of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. pic.twitter.com/2vOlPGWba3
— ANI (@ANI) September 28, 2018
मुख्यमंत्र्यांनी केले न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
पाच विचारवंतांची नावे
वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा अशी या पाच विचारवंताची नावे आहेत. ऑगस्ट महिन्याच्या २८ तारखेपासून त्यांना नजरकैदेमध्ये ठेवण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीस खंडपीठाने २० सप्टेंबरला दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखीव ठेवला होता. खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश आहे.
पुणे पोलिसांवर टीका
पोलिसांनी या पाचही विचारवंताना शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घालण्याच्या संशयावरुन त्यांना अटक करण्यात आली होती.
या विचारवंतावर झालेली कारवाई ही अधिकाराचा गैरवापर करत झाल्या आरोप विरोधकांनी केली होता. या पाच विचारवंतांच्या अटके विरोधात रोमिला थापर यांच्यासह चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
