भीमा-कोरेगाव | पाच जणांची नजरकैद कायम

नवी दिल्ली | भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पाच विचारवंतांचा निकाल राखीव ठेवल्यामुळे त्यांची नजरकैद कामय आहे. येत्या सोमवार (२४ सप्टेंबर) रोजी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या पाच विचारवंताचा सुटकेसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नक्षलवादी चळवळीशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आले होते. या विचारवंतांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला आहे.

#BhimaKoregaon case: Supreme Court reserves its order on the petitions filed by Romila Thapar and others challenging the arrest of activists. The court has also asked parties to file their written notes by Monday.

— ANI (@ANI) September 20, 2018

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार भडकवण्याच्या कटात या पाच विचारवंत सहभागी होते, असा दावा पुणे पोलिसांकडून करण्यात आला होता. न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुणे पोलिसांना शनिवारपर्यंत संपुर्ण खटल्याचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देखील लेखी दस्तऐवज जमा करण्यास सांगितले असून पुरावे बनावट आढळल्यास खटला रद्द करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नेमके प्रकरण काय

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेसाठी माओवाद्यांनी पैसे पुरवल्याची माहिती पुणे पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर त्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. यापूर्वीही एल्गार परिषदेशी संबंधित सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रॉनी विल्सन आणि प्रा. शोमा सेन यांनाही अटक करण्यात आली होती. याबाबत कबीर कलामंचावर देखील पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुणे पोलिसांनी या पाच विचारवतांना २८ ऑगस्टला अटक करण्यात आली होती. “अर्बन नक्सल”चा आरोप ठेवत यांना अटक करण्यात आली होती. अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह, आनंद ग्रोव्हर, अश्विनीकुमार, राजीव धवन, आणि प्रशांत भुषण सर्वोच्च न्यायालयात विचारवंताच्या बाजूने भूमिका मांडत आहेत. पुणे पोलिसांनी सबळ पुरावे दिल्यास एसआयटीचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत स्पष्ट केले होते.