मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर महाराष्ट्रातील बांधकामावर घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावरील बंदी उठवल्यामुळे इमारतींमध्ये गुंतवणूक केलेल्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाला असल्याचे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊन्सिलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने एप्रिल २०१७ मध्येच घन कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखले होते. परंतु याबद्दलची कोणतीही माहिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बांधकामावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. आता अखेर महाराष्ट्रातील बांधकामावरील ही बंदी उठवण्यात आली असून यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार सुरक्षित राहतील, असे हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
