आश्वासनांचे किती ‘फुगे’ फुटणार?, ठाकरेंचा सरकारला सवाल

मुंबई | शेतक-यांना कर्जबाजारीपणाचा आणि सुशिक्षित तरुणांभोवती बेरोजगारीचा फास अशी आपल्या देशाची सध्याची स्थिती आहे. अर्थव्यवस्थेचा ‘फुगा’ फुगत असल्याच्या गोष्टी सध्या सरकार करत आहे. त्यासाठी वारंवार वेगवेगळे दाखले दिले जातात. उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारीच्या ‘टाचणी’ने सरकारच्या आश्वासनांचा हा फुगा फोडला आहे. असे अनेक ‘फुगे’ मागील चार वर्षांत सरकारने सोडले आणि नंतर ते फुटले देखील . तरीही फुगे सोडण्याचा प्रकार सत्ताधारी अद्याप थांबविताना दिसत नाहीत. अजून जनेतसमोर असे आश्वासनांचे किती फुगे सोडणार आणि हा प्रकार कधी थांबणार असा सवाल शिवसेना पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सेनेच्या सामना या मुखपत्रातून सरकारला विचारला आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

हिंदुस्थान जागतिक महासत्ता वगैरे होणार अशी सडक्या गाजराची पुंगी नेहमीच वाजवली जाते. रुपयाची तिरडी बांधून चिता पेटली असतानाही हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था कशी मजबूत आहे, वर्षभरात ती जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था कशी असेल असे फुगे विद्यमान राज्यकर्ते हवेत सोडत आहेत. मात्र त्याच वेळी उत्तर प्रदेशातील एका घटनेने या ‘फुग्या’तील हवा काढून घेतली आहे. तेथील दूरसंचार विभागाने 62 शिपाई पदासाठी एक जाहिरात काढली आहे. त्यासाठी सुमारे 93 हजार अर्ज आले असून त्यातील साडेतीन हजारांवर अर्ज पीएच.डी.धारकांचे आहेत. एवढय़ा उच्चशिक्षित तरुणांवर शिपाई पदासाठी अर्ज करण्याची वेळ यावी हे कोणत्या महासत्तेचे लक्षण मानायचे? कशाच्या आधारावर आपली अर्थव्यवस्था वर्षभरात जगात पाचव्या क्रमांकाची होईल हे गृहीत धरायचे? सरकार आर्थिक प्रगतीचे आणि विकासाचा दर कसा वाढला याचे दाखले देत आहे. परकीय गुंतवणुकीचे कोटय़वधींचे आकडे सांगत आहेत. देशाचे पंतप्रधान जाहीर भाषणांतून वर्षभरात 60-70 लाखांचा रोजगार वाढल्याचे प्रमाणपत्र स्वतःच्याच सरकारला देत आहेत. केंद्रीय प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयदेखील गेल्या वर्षी 45-47 लाख नवा रोजगार कसा निर्माण झाला याची पिपाणी वाजवत असते. देशाची अर्थव्यवस्था आणि

रोजगाराची स्थिती

जर एवढी चांगली असेल तर मग शिपायाच्या जेमतेम 62 जागांसाठी 93 हजार अर्ज येतात कसे? त्यातही साडेतीन हजार पीएच.डी.धारक तरुणांवरही ‘शिपाई तर शिपाई’ असे म्हणत उत्तर प्रदेश सरकारच्या दारात नोकरीची भीक मागण्याची वेळ का येते? पुन्हा ही स्थिती फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच आहे असेही नाही. महाराष्ट्रातही पोलीस भरतीसाठी डॉक्टर, इंजिनीअर्स, वकील, एमबीए असे उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करताना दिसतात. तीन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातच शिपाई पदाच्या 368 जागांसाठी तब्बल 23 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यातही उच्चशिक्षित बेरोजगार होतेच. शेवटी तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारने ती भरतीच रद्द केली. आता त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. म्हणजे सरकारे बदलली, पण बेरोजगारीचे भयंकर वास्तव जुनेच आहे. किंबहुना ते आणखी भीषण झाले आहे. हाच देशाच्या आर्थिक विकासाचा ‘खरा निर्देशांक’ मानावा लागेल. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था भविष्यात जगात पाचव्या क्रमांकाची होईलही, पुढील 20-30 वर्षांत तीन विशाल अर्थव्यवस्थांमध्ये आपल्या देशाचा क्रमांक असेलही; पण आजच्या बेरोजगारांच्या तांडय़ांचे काय? उद्या तुम्ही भले पंचपक्वान्नांचे ताट द्याल, पण देशातील सुशिक्षित तरुणांच्या

आजच्या उदरभरणाचे

काय? त्यांच्या आणि त्यांच्यावर अवलंबून लाखो-करोडो कुटुंबीयांच्या उपाशी पोटांचे काय? शिक्षण आणि पात्रतेनुसार नोकरी सोडा, पण दोन वेळचे पोट भरेल असाही रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळू शकत नसेल तर तुमच्या त्या महासत्ता बनण्याच्या वल्गना तुम्हालाच लखलाभ. हिंदुस्थानातील 77 टक्के कुटुंबांत कायमस्वरूपी नोकरी करणारी एकही व्यक्ती आज नाही. दरवर्षी 1 कोटी 60 लाख रोजगारनिर्मिती हवी असताना जेमतेम 20-25 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत. मग कुठल्या आर्थिक विकासाच्या गोष्टी राज्यकर्ते करीत आहेत? 62 शिपाई पदांसाठी 93 हजार अर्ज, हजारावर पोलीस शिपाई पदासाठी दोन लाख अर्ज, शिपायांच्याच 368 जागांसाठी 23 लाख अर्ज आणि त्यात काही हजार उच्चशिक्षित बेरोजगार, हे चित्र काय सांगते? बळीराजाभोवती कर्जबाजारीपणाचा आणि सुशिक्षित तरुणांभोवती बेरोजगारीचा फास अशी आपल्या देशाची सध्याची स्थिती आहे. अर्थव्यवस्थेचा ‘फुगा’ फुगत असल्याच्या गोष्टी राज्यकर्ते करीत आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे दाखले देत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारीच्या ‘टाचणी’ने हा फुगा फोडला आहे. असे अनेक ‘फुगे’ मागील चार वर्षांत सोडण्यात आले आणि नंतर ते फुटले. तरीही फुगे सोडण्याचा प्रकार थांबलेला नाही. असे किती ‘फुगे’ फुटणार? एवढाच प्रश्न आहे.