मुंबई | एसटी विलीनीकरणावर अद्याप राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. यासंबंधित निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत जावे, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. एसटी विलीनीकरणावर १ एप्रिलपर्यंत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. यानंतर ५ एप्रिलला एसटी विलीनीकरणावर सुनावणी होणार असून या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मुख्य मागणी असून कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्याबाबत त्रिसदस्यी समितीने सादर केलेला शिफारशी अहवाल स्वीकारणार की नाही. यासंदर्भात आज (२२ मार्च) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालायने राज्य सरकारला गेल्या आठवड्यात दिले होते. यानुसार आज एकाही एसटी कर्मचाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करू नका, असे न्यायालायने स्पष्ट केले होते. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांचा मुदतवाढ देत शेवटी संधी दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवर समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकीर कामगारांचा विचार करत आहात. पण, एसटी सुरू नसल्याने सर्वमामान्याचे होणारे हालचा कोण विचार करणार?, असा उलट सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने विचारला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
