मुंबई। राज्य आणि केंद्र शासनाच्या जमीनीवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना मानवी दृष्टीकोन ठेवला जाईल, त्याचबरोबर रेल्वेला शासनाने ८०० कोटी रूपये दिले असून रेल्वेने जमीन दिलेली नाही. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनात अडथळे येत आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम ९२ अन्वये विधान परिषदेत चर्चेवेळी गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड म्हणाले, मुंबईचा विकास व्हावा, येथील झोपडपट्टीधारकांना चांगली घरे मिळावी यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवित आहे. मुंबईच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विशेष आग्रही असून या प्रकल्पांना त्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. तसेच हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय दिरंगाई थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. केंद्र शासनाच्या पातळीवर काही कामे गतीने झाली तर मुंबईकरांच्या स्वप्नातील घरे मिळू शकतील.
चर्चेत विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
