गौरी टिळेकर | अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज (१ फेब्रुवारी) संसदेत देशाचे अंतरिम बजेट सादर केले. पुढील १० वर्षे देखील आपणच सत्तेत असू असे गृहीत धरूनच मोदी सरकारकडून हे बजेट सादर करण्यात आल्याचे चित्र सादर करतांना दिसून आले. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने हे बजेट म्हणजे मोदी सरकारचे प्रचारतंत्र असल्याची देखील चर्चा होत आहे. सरकारने या बजेटदरम्यान विशेषतः देशातील युवक, महिला, शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यासोबतच देशातील बेरोजगारीची समस्या या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे.
संसदेत अंतरिम बजेट सादर करताना अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सुरुवातीचा बराचसा वेळ हा मोदी सरकारने मागिल ५ वर्षांमध्ये केलेल्या सर्व योजना आणि त्या योजनांमुळे झालेला लाभ सांगण्यासाठीच खर्च केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम या देशातील ५ महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या दणदणीत पराभवातून शहाणे होत आणि झालेल्या चुका टाळत सरकारने हे बजेट मांडले असल्याचे, अर्थतज्ज्ञ सुनील नाईक यांनी म्हटले आहे. या विधानसभा निवडणुकांसाठी राहुल गांधींनी प्रचाराच्यावेळी केलेल्या आश्वासांना प्रत्युत्तर म्हणून या बजेटमध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मोदी सरकारने या बजेटदरम्यान शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २ एकरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रतिवर्षी ६००० रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. जवळपास १२ कोटी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र ६ हजार प्रतिवर्ष म्हणजे ५०० रु महिण्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार ही फार तूटपुंजी रक्कम असल्यामुळे शेतऱ्यांना त्याचा विषेश फायदा होणार नाही, तर गुणाकार भागाकारानंतर हीच रक्कम सरकारी तिजोरीवर मोठा भार आणणार असल्याचेही अर्थतज्ञ सुनील नाईक यांनी म्हटले आहे
सध्याच्या घडीला देशासमोर जर सर्वात मोठी कोणती समस्या असेल तर ती म्हणजे बेरोजगारी. कदाचित हेच लक्षात घेऊन संपुर्ण बजेट सादर करत असताना अर्थमंत्री पियुष गोयल वारंवार अमुक एका योजनेमुळे देशात इतकी रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा उल्लेख करत होते. यातूनच आमचे सरकार असताना बेरोजगारीचा प्रश्न उदभवला नाही आणि उद्भवणार नाही असा विश्वास देत मोदी सरकारने लोकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे देखील सुनील नाईक यांनी यावेळी म्हटले. देशात ज्या २ मुख्य क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध होऊ शकते तीच २ क्षेत्र सध्या अडचणीत आहेत. यातील पहिले क्षेत्र म्हणजे शेती आणि दुसरे रिअल इस्टेट.
अडीच लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलेली उत्पन्नाची मर्यादा ही देशातील सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. मध्यमवर्ग याच घोषणेची वाट बघत होता. खरंतर सरकारने ही घोषणा यापूर्वीच करायला हवी होती. मात्र, सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन त्यानुसार नियोजन करून आता या योजनेची घोषणा केली. हा परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राईक स्टाईल निर्णय असल्याचे मत अर्थतज्ञ सुनील नाईक यांनी व्यक्त कोले.
देशात असंघटीत कामगारांची संख्या अत्यंत मोठी आहे. अशा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना आतापर्यंत कोणत्याच सरकारने विचारले नव्हते, कोणत्याच सरकारने आतापर्यंत त्यांनी काहीच दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुणीतरी आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे, आपला विचार करत आहे, ही भावनाच फार मोठी आहे.
‘अच्छे दिन’चे स्वप्ने दाखवत हे सरकार ५ वर्षांपूर्वी सत्तेत आले तेव्हा लोकांच्या या सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, या ५ वर्षात अच्छे दिन म्हणावे असे काहीच घडले नसल्याची सर्वसामान्यांची भावना झाली. त्यामुळेच सर्वसामान्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून करण्यात आला आहे. लोकांच्या दुखण्यावर इलाज म्हणून सरकारने केलेली मलमपट्टी म्हणजे हे बजेट आहे. असल्याचे देखील नाईक म्हणाले.
आगामी निवडणुकांचा विचार करता मोदी सरकारकरिता हे बजेट किती महत्त्वाचे आहे, हे आपण सर्वच जाणतो. या बजेटमधून सरकारचा सर्वसामान्यांची आणि देशातील युवकांची मने जिंकण्यासाठी केलेला प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. हे बजेट म्हणजे एक प्रकारे आगामी निवडणुकांसाठी मोदी सरकारचा प्रचारच आहे. सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरतील अशा बऱ्याचशा मुद्द्यांबाबत मोदी सरकारने काही ना काही घोषणा केलेल्या आहेतच. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या हातात काय उरले ? काँग्रेस अशा कोणत्या वेगळ्या घोषणा करणार ? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
