जे.सी.बी. यंञाद्वारे उत्खनन
बोगस रॉयल्टीचा वापर
रॉयल्टी बिल आणि मासिक अहवाल नोंदणीत तफावत असल्याची ही चर्चा उतम बाबळे
नांदेड : – जिल्ह्यात लिलावाच्या नावाखाली रेती माफियांनी धुमाकूळ घातली असून बिलोली तालुक्यातील बोळेगाव , येसगी , नागणी , गंजगाव , येथिल मांजरा नदीपात्रात खाजगी व शासकिय रेती घाट चालू असून या घाटात दिवस रात्र जेसीबी मशीनद्वारे रेती उपसा केला जात आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या अर्थपुर्ण तडजोडीमुळे रेती ठेकेदाराला मांजरा पात्र मोकळे झाले असून त्यामुळे मांजरा नदिपात्रात रेती ठेकेदारांची दबंगिरी वाढल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
बिलोली तालुक्याला लाभलेले लाल रेतीचे मांजरा पात्र सोन्याची खाण म्हणून ओळखली जाते. या पात्रातील रेतीला तेलंगणा , आंध्रप्रदेश व कर्नाटक या राज्यात मोठी मागणी असते. सदर पात्रातील काही गावे खाजगी व शासकिय लिलावाद्वारे रेती ठेका दिला जातो. यामध्ये तेलंगणा राज्यातील रेती ठेकेदार स्थानिक अधिकारी , लोकप्रतिनीधींना हाताशी धरून आपली पोळी भाजून घेत असतात. हे नेहमीचे बनले असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी , धिरजकुमार व सुरेश काकाणी यांनी या रेती माफियांविरूध्द धडक कार्यवाही मोहीम राबवली होती , मात्र काही दिवसांपासून मांजरा नदीपात्रात रेती माफियांनी धुमाकूळ घातला असून मोजक्या रेती उपसा करणा-यांनी परवानगी मिळविली आहे. संबंधित ठेकेदारांनी मिळविलेल्या रेती उपसा संपला असला तरी शासनाच्या डोळ्यांत धुळफेक करीत अर्थपुर्ण तडजोड करून बोगस राँयल्टी चा वापर करूत जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने दिवस – रात्र रेती उपसा करीत आहेत. म्हणून याकडे जिल्हा प्रशासन लक्ष देईल का ? असा प्रश्न निसर्गप्रेमी उपस्थित करीत आहेत. अमाप रेती उपस्यामुळे पाणी पातळी खालावत आहे.निसर्ग समतोल बिघडत आहे. रेतीघाटांवर होत असलेले अवैध पध्दतीचे रेती उत्खनन समस्त तालुका वासियांना सुपरिचित आहे.नुकतेच माहिती अधिकार समिती व माहिती अधिकार महिला समितीने धरणे आंदोलन आणि उपोषण केले आहे. वारंवार निवेदन देऊन, उपोषणे आदी मार्गाने होत असलेल्या लोकलढ्यानंतरही महसुल प्रशासनांना जाग येत नाही. उलट रेती ठेकेदारांना अभय देण्याचे काम तहसिल कार्यालयामार्फत करण्यात येते.निर्धारीत रेतीसाठ्यापेक्षा शंभरपट अधिक रेतीसाठ्याचा उपसा केल्यामुळे रेती ठेकेदारास करोडो रुपयांचा फायदा झालेला आहे. ह्या पैशाच्या बळावर त्यानी अनेकांचे तोंड बंद केल्यामुळे आंदोलनाची कुठेच दखल घेतल्या जात नाही. संबध तालुक्यात चालू असलेल्या प्रत्येक रेती घाटातून दररोज शेकडो ट्रकद्वारे रेती परराज्यात जात आहे. लोकसेवकांद्वारे दबाब निर्माण केल्या गेल्यास कार्यालयीन अधिकारी संबधीत ठेकेदारांना पुर्वसुचना देवुन थातुर मातुर चौकशी करतात व आपले उखळ पांढरे करुन घेवुन रेती ठेकेदाराच्या मनमर्जीनुसार अहवाल तयार करतात हे उघडे रहस्य आहे.तसेच ठेकेदारांना राजाश्रय मिळत असल्याचे सुध्दा बोलले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे छुपे समर्थन आणि लोकप्रतिनिधींकडून बाळगले जाणारे शांतताधोरण यामुळे नैसर्गीक साधन संपत्ती आणि शासकीय महसुलासोबत नागरिकांचा विश्वास ही बुडीत काढीत आहेत. या रेती आणि पैशाच्या बळावर ठेकेदार गुंडागिरीने वागत आहेत व लोकसेवकांना धमकावत असल्याचे ही बोलल्या जात आहे ,बिलोली येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय असून देखील रेती ठेकेदारांचा हा अलबेल कारभार का ? अधिकारी ठेकेदारांना घाबरत आहेत की अर्थपुर्ण तडजोड असल्याने ते कार्यवाही करत नाहीत ? हे सगळे अवैध धंदे माहित असतांना सुध्दा त्यांना अधिकारी पाठीशी का घालत आहेत ? या सर्व रेती घाटांची चौकशी करून रेती ठेकेदारांवर कार्यवाही करावी अशी मागणी अनेकांतून होत असून मांजरा नदिपात्रातील रेती ठेकेदारांच्या वाढलेल्या दबंगिरीला नूतन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे हे लगाम लावतील का ? असे चर्चील्या जात असून त्या आदेशानूसार जिल्हा प्रशासन रेती माफियांवर काय कार्यवाही करेल याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
