मुंबई पालिकेची परवानगी मेसर्स शिर्के कंपनीने कालीना येथील म्हाडाच्या जमिनीवर ज्येष्ठ सनदी अधिका-यांची ‘मैत्री’ इमारतीत केलेले अनधिकृत बांधकाम चर्चेचा विषय आहे. म्हाडाने पालिकेची परवानगी न घेत बांधलेल्या अनधिकृत इमारतीवर झालेल्या एकूण खर्चाची 94 प्रतिशत रक्कम शिर्के कंपनीला अदा केल्याचा नवीन खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीमुळे झाला आहे. म्हाडाने शिर्के कंपनीला 18 कोटी 83 लाख 80 रुपये अदा केले आहे.

म्हाडा मुंबई मंडळाच्या विभागीय लेखापाल यांनी अनिल गलगली यांस विचारलेल्या माहितीबाबत कळविले की उच्च उत्पन्न वर्गाच्या 72 घरांसाठी 31 मार्च 2017 पर्यंत 20 कोटी 14 लाख 78 रुपये झाले आहे. म्हाडाने 31 मार्च 2017 पर्यंत मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीला 18 कोटी 83 लाख 80 रुपये अदा केले आहे.

अनिल गलगलीे यांनी म्हाडाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह करत चिंता व्यक्त केली की अनधिकृत बांधकामावर खर्च केलेली रक्कम देण्यापूर्वी पालिकेच्या परवानगीची शहानिशा करण्याची आवश्यकता होती ज्याकडे म्हाडाने दुर्लक्ष केले आहे. पालिकेने सदर अनधिकृत बांधकाम तोडल्यास कोटयावधीची दिलेली रक्कम परत शिर्केकडून वसूल करणे शक्य होणार नाही.

म्हाडा प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले होते की मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीस 2 मार्च 2017 रोजी नोटीस जारी करुन अनधिकृत बांधकामाबाबत खुलासा 7 दिवसाच्या आत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हाडाने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निर्धारित 76 सदस्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या सदस्यांकरिता 15 सदनिका उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आली. विंग ए साठी 3 तर विंग बी आणि सी साठी 2 माळयाची परवानगी असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने प्रत्येकी विंगमध्ये 12 माळयाचे बांधकाम केले आणि त्यानंतर सर्व विंगचे मिळून 29 अनधिकृत माळे अधिकृत करण्याची विनंती पालिकेस केली.

मुख्यमंत्री सचिवालयापासून उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, महसूल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक आरोग्य , पालिका, सिडको, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, पोलीस, विक्रीकर, परिवहन अश्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची वर्णी लागली असून 4 प्रर्वतकामध्ये मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत तर मुख्य प्रर्वतक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए.एम.वझरकर आहेत.