गावातील अवैध दारु बंद करण्याचे ग्रामरक्षक दलाला अधिकार

राळेगणसिद्धी – यापुढे गावातील अवैध दारू बंद करण्याचे अधिकार यापुढे ग्रामरक्षक दलाला असतील, असा कायदा नुकताच करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून देण्यात आली आहे.

ज्या गावचे लोक एकत्र येऊन ग्रामसभेमध्ये ठराव करत असतील की, आम्ही आमच्या गावातील अवैध दारु बंद करण्यासाठी ग्रामरक्षक दल करण्यास तयार आहोत तरी आमच्या ग्रामरक्षक दलाला कायदयानुसार मान्यता देण्यात यावी. अशा गावामध्ये ग्राम रक्षक दल तयार केले जातील. गावामध्ये ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या जेवढी असेल तेवढीच संख्या ग्रामरक्षक दलाची असेल.

ग्रामरक्षक दलाचे अधिकार –

गावात अवैध दारु भट्टी एवढाच अवैध दारुचा अर्थ नसुन बिना परवण्याची दारु निर्मीती, दारुची विक्री, विना परवान्याची दारु बाळगणे यासारख्या सर्व बाबी अवैध दारुमध्ये येतील. ग्रामरक्षक दलाच्या दोन किंवा तीन सदस्यांनी लेखी पत्राद्वारे तालुका पोलिस निरीक्षकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना कळविले की आमच्या गावात दारु भट्टी चालली आहे ताबडतोप येवून त्यांना ताब्यात घेऊन, पंचनामा करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा.

ग्राम रक्षक दलाने कळविल्यानंतर 12 तासांच्या आत पोलिस निरीक्षक किंवा पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क दारूभट्टी पकडून यांनी येऊन गुन्हा दाखल करायचा आहे. 12 तासांच्या आतमध्ये गुन्हा दाखल न झाल्यास पोलिस निरीक्षकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यास कर्तव्यामध्ये कसूर केल्यामुळे शिस्त भंगाची कार्यवाही केली जाईल. हातभट्टीच्या साहित्याचा पंचनामा करताना ग्राम रक्षक दलाचे दोन सदस्य साक्षीदार म्हणून राहतील.

अवैध दारू धंदा करणाऱ्या किंवा हातभट्टीवाल्यांवर 3 गुन्हे दाखल झाल्यावर त्यांना दोन वर्षे जिल्हा तडीपार करण्याची शिक्षा होईल. गावामध्ये दारु पिऊन गोंधळ घालणे, भांडणे करणे, मारामाऱ्या करणे, गावात दहशत निर्माण करणे अशा व्यक्तींबाबत ग्राम रक्षक दलाने पोलिस निरीक्षकांना किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कळविल्यानंतर पोलिस निरीक्षक किंवा पोलिस उपनिरीक्षक आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी ताबडतोप गावात येवून त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकिय तपासणी करणे, विना परवान्याची दारु पीलेला असेल तर पहिला गुन्हा दाखल होईल. नंतर मारामाऱ्या, दहशत इतर गुन्हे दाखल करतील. पोलिस खाते व राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने विलंब केल्यास त्यांच्यावर शिस्त भंगाची कार्यवाही केली जाईल. अशी तरतुद करण्यात आली आहे.

अवैध दारुभट्टी, अवैध दारु बाळगणे याबद्दल 3 गुन्हे दाखल झाल्या नंतर अशा गुन्हेगाराला दोन वर्षे जिल्हा तडिपारची शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. दारु पिणाऱ्यांवर तीन गुन्हे झाले तर त्यांना ही दोन वर्षे जिल्हा तडीपारची शिक्षा करण्यात येणार आहे. तालुका पोलिस निरीक्षकांनी तीन गुन्हे झालेल्या गुन्हागारांचे प्रकरण एक महिन्याच्या आतमध्ये उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवायचे आहेत. उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी सात दिवसात तडीपारचे आदेश पोलिस निरीक्षकांना द्यायचे आहेत .

तडीपारमध्ये वेळेच्या आत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर ही शिस्त भंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे. पुर्वी दारु पिणाऱ्यांना महिन्याला 12 बाटल्यांचा परवाना दिला जात होता तो कमी करुन आता महिन्याला फक्त 2 बाटल्याचा परवाना दिला जाईल. पुर्वी दारुबंदीसाठी महिलांचे मतदान करताना वेळ सकाळी आठ ते दुपारी दोन अशी होती आता ती वेळ सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच अशी करण्यात आली आहे.

एखाद्या हॉटेलमध्ये विना परवान्याची दारु विकली जाते या संबंधाने ग्रामरक्षक दलाने पोलिस निरीक्षक आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला कळविल्यानंतर त्यांनी त्या हॉटेल मालकांवर कार्यवाही करायची आहे. अशा हॉटेल मालकावर दोन गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलिस खाते आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने हॉटेल परवाना रद्द करण्याबाबत संबंधीत खात्याला कळवायचे आहे. संबंधीत खात्याने त्या हॉटेलचा परवाना रद्द करावयाचा आहे.

दारु पिऊन महिलांची छेडछाड केली तर अशा गुन्हेगारांला सात वर्षे ते दहा वर्षे कठोर कारावासाची सजा आणि ५ लाखापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्यातील तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरीय समित्या केल्या जाणार असून ग्राम रक्षक दल आणि या समित्यांचा समन्वय राहील.

ज्या गावातील 25 टक्के महिला ग्रामसभा घेऊन ठराव करीत असतील की आमच्या गावात ग्राम रक्षक दल करण्यात यावे किंवा ग्रामपंचायतीने बोलविलेल्या ग्रामसभेमध्ये 50 टक्के लोकांनी ठरविले की आमच्या गावात ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यात यावे. तर तसा अर्ज उप विभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे जाईल. उप विभागीय दंडाधिकारी तहसिलदारांना कळवतील व त्यानंतर तहसिलदार ग्राम रक्षक दल निवडीसाठी दिनांक, वार व वेळ निश्चित करून विषेश ग्रामसभा बोलावतील. सदर ग्रामसभेचे व्हिडीओ चित्रीकरण केले जाईल. तो ग्रामसभेचा पुरावा असेल. ग्रामसभा ग्रामरक्षक दालामध्ये कोण सदस्य असावेत त्यांची नावे सुचवतील. ग्राम रक्षक दलामध्ये 33 टक्के महिला असतील त्याचप्रमाणे मागास वर्गीय, आदिवासी आणि इतर समाजालाही गावातील संख्येप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येईल.

ग्रामरक्षक दलाची अंतिम तयार झालेली यादी उप विभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविली जाईल. जिल्हा उपदंडाधिकारी स्वत: त्या गावात जाऊन पडताळणी करतील आणि ग्राम रक्षक दलाला मान्यता देतील. प्रत्येक ग्राम रक्षक दलाच्या सदस्यांना रीतसर उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या कडून 7 दिवसात कार्यवाही करून ओळख पत्र दिले जाईल.

यासारखे अनेक मुद्दे या कायद्यामध्ये घेण्यात आले आहे. लवकरच या कायद्याची पुस्तीका तयार करुन प्रत्येक गावात या पुस्तिकेच्या किमान पाच प्रति दिल्या जाणार आहेत .ग्रामरक्षक दलाला अधिकार हा देशात होणारा पहिला कायदा असेल की जो लोकशाही मार्गाने कायदा तयार होत आहे. सरकार आपण होऊन ग्राम रक्षक दल स्थापन करणार नाही. तर ज्या गावचे लोक स्वतःहून लोकशाही मार्गाने मागणी करतील अशा गावामध्ये या कायद्यानुसार ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यात येईल.

हा कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गृह सचिव सुधीर श्रीवास्तव व राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त व्ही. राधा यांनी पुढाकार घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.