दुष्काळापेक्षा भ्रष्टाचार ही शेतक-यांची खरी समस्या

पूनम कुलकर्णी | भारत हा कृषी प्रधान देश आहे असे अनेकदा बोलले जाते. पण या कृषी प्रधान देशातल्या शेतक-याला अनेक समस्यांनी विळखा घातला आहे हे ही तितकेच खरे. सध्या भारतातील शेती व्यवसाय अनिश्चिततेच्या भौव-यात सापडला असून दिवसेंदिवस ग्रामीण जनता शहराकडे स्थलांतर करताना पहायला मिळत आहे. भारतातील शेती ५५ ते ६० टक्के पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ,अवेळी पाऊस तर कधी गारपीट अशा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. पावसाने साथ दिली तर बियाणे-खताची टंचाई. चांगले पिक आले तर शेत मालाचे पडलेले भाव अशा अनेक समस्यांनी आज शेतकरी बेजार आहे. देशात शेतकरी हा एकमेव वर्ग असा आहे ज्याला स्वताच्या उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. जितके जास्त उत्पादन तितका जास्त तोटा शेतक-याला शेतीमालाच्या दरावर झालेल्या परीणामामुळे सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी वर्गाची स्थिती सध्या दयनीय झाली आहे. शेतकऱ्याला आपण शेतकरी राजा, बळी राजा म्हणून संबधतो पण काबाडकष्ट करणे, कष्टाचे जीवन जगणे, पाण्यासाठी वनवन भटकणे, कर्ज काढून शेती पिकवणे काढलेले कर्ज फेडत आयुष्य घालवणे आणि यावर पर्याय म्हणून काहीच सुचले नाही तर आत्महत्या करुन जीवन यात्रा समाप्त करणे अशी आपल्या बळीराजाची शोकांतिका आहे.

निवडणुका तोंडावर आल्या की शेतक-यांच्या भावनांचे भांडवल करत राजकीय पक्ष सत्तेत येतात परंतु एकदा सत्तेत आल्यानंतर शेतक-यांच्या मागण्यांना सोईस्करपणे बगल दिली जाते. भाजपा सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांनी काढलेले मोर्चे हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेत. भाजप सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतर महाराष्ट्रात जवळपास २४१४ हून अधिक शेतक-यांनी शेती संबंधित समस्यांना कंटाळून आत्महत्या केल्याची माहिती एका रीपोर्ट नुसार प्राप्त झाली आहे. २०१७ -२०१८ या वर्षात विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांनी आंदोलन केल्याचे पहायला मिळाले. परंतु आंदोलनातून या शेतक-यांना सरकारकडून मात्र गाजर दाखवले गेले. मग ते आंदोलन पुणतांब्यांतून सुरु केलेले शेतकरी आंदोलन असो किंवा नाशिकवरुन विविध मागण्यासाठी चालत आलेला आक्रोश मोर्चा असो सर्व ठिकाणी फक्त सरकारने शेतक-यांच्या तोंडाला पान पुसल्याचे पहायला मिळाले.

• खते, बियाणे विक्रीत देखील मोठा भ्रष्टाचार

महाराष्ट्र शासन संघाच्या माध्यमातून शेतक-यांना विविध बियाणे तसेच खते उपलब्ध करुन देते. परंतु या खतांमध्ये आणि बियाणांमध्ये अनेकदा भेसळ आढळून येते. निकृष्ठ दर्जाच्या बियाणांमुळे अनेकदा शेतक-यांना नुकसानाचा सामना करावा लागतो. केवळ या बियाणांच्या संघातच भ्रष्टाचार होतो असेच नव्हे तर विक्रेत्यांना खते आणि बियाणे विक्रीसाठी दिल्या जाणा-या महाराष्ट्र शासन अधिकृत परवाण्यात देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एका व्यापा-याने दिलेल्या माहितीनुसार पुण्याच्या सेंट्रल बिल्डींगमध्ये हे परवाने व्यापा-यांना दिले जातात पण परवाण्यांची किंमत अगदी १५०० रुपये इतकी असताना त्याच परवाण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितली जाते. त्यामुळे कुठेतरी याचा परीणाम थेट शेतक-यांना दिल्या जाणा-या प्रोडक्टच्या दरवाढी होतो अशी माहिती एका व्यापा-याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

• क्रेडीट सोसायटीमध्ये ही राजकीय वर्चस्व

ग्रामीण भागात शेतक-यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी तसेच उत्पादन खर्चासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकदा शेतकरी कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडतात. अशा वेळी को ऑपरेटीव्ह बॅंकांकडे शेतकरी पर्याय म्हणून पहातात. परंतु या बॅंकांमध्ये देखील राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व ही महाराष्ट्रातली वस्तूस्थिती आहे. या सहकारी संस्थांचा वापर शेतक-यांच्या पुर्नवसना ऐवजी राजकीय नेत्यांच्या पुर्नवसनासाठी केला जातो. अनेकदा सरकारकडून विविध पीक योजनांसाठी उपलब्ध झालेला निधी शेतक-यांपर्यंत न पोहचता मध्येच या राजकीय मंडळींकडून गिळंकृत केला जातो. ग्रामीण भागतल्या मागास शेतक-याला सरकारकडून मिळालेला पीक विमा किंवा नुकसान भरपाई बरेचदा मधल्या मध्येच लाटली गेल्याची अनेक उदाहरणे आजपर्यंत आपल्या समोर आली आहेत. सरकारी योजनांची अपुरी माहिती आणि सरकारच्या भोंगळपणाला बळीराजा बळी पडतो एवढे निश्चित. राजकीय नेते मंडळी मात्र बॅंकांच्या बोर्डापर्यंत मर्यादित न रहाता सध्या स्वतंत्र को ऑपरेटिव्ही बॅंका खोलत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

• नेत्यांनी केले शेतक-यांच्या भावनांचे भांडवल

पश्चिम महाराष्ट्राला शेतकरी नेत्यांच्या स्वरुपात लाभलेले राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत हे दोन्ही नेते शेतक-यांसाठी किती उपयोगी पडले हा तर ख-या अर्थाने संशोधनाचा विषय आहे. सांगलीच्या हातकणंगळे मतदार संघाचे खासदार असलेल्या राजू शेट्टी यांनी शेतक-यांसाठी स्वाभिमानी पक्षाच्या माध्यमातून अनेकदा आंदोलन केली आहेत. परंतु खासदार राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यातील राजकीय वितुष्टामुळे शेतकरी समस्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बाजूला पडताना पहायला मिळत आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सचिव अजित नवले यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मार्चला ४० हजार शेतक-यांचा लाँग मार्च १८० कि.मीचा नाशिकमधून पायी प्रवास करत मुंबईत दाखल झाला. आझाद मैदानात दाखल झालेल्या या शेतक-यांनी यावेळी कर्ज माफी, ६ महिन्यात वन हक्क कायद्याखालील अपात्र दावे निकाली लावा, शेत मालाला योग्य हामी भाव द्या, २००६ पूर्वी जितकी जागा असेल ती परत देऊ गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ही ग्राह्य धरण्यात यावा, अपात्र प्रकरणे पुन्हा तपासून पहा यांसह अनेक मागण्या केल्या होत्या. या शेतक-यांचे पुढे नक्की झाले तरी काय हा प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय.

• न्यायासाठी केली मंत्रालयात आत्महत्या

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा येथील विखरण गावात रहाणारे धर्मा पाटील यांनी केली मंत्रालयात आत्महत्या. राज्य सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी शिंदखेडा येथील शेतजमिनीचे भूसंपादन सुरु केले. यात धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन संपादित झाली होती. यासाठी धर्मा पाटील यांना सरकारी दराने फक्त ४ लाख रुपयांचा मोबदला मिळाला. तर शेजारील जमीन मालकाला बाजारभावाने मोबदला मिळाला, असा धर्मा पाटील यांचा दावा होता. धर्मा पाटील यांनी शेतात ६०० आंब्याची झाडे लावली होती. तसेच बोअरवेल, विहीर असलेली जमीन प्रकल्पासाठी दिल्यानंतर जमिनीच्या चार पट मोबदला देण्याचे सरकारी धोरण असताना पाटील यांना फक्त ४ लाख ३ हजार रुपये इतकाच मोबदला मिळाला. सरकारच्या अविचारी धोरणामुळे एका वयोवृद्ध शेतक-याला आपले प्राण गमवावे लागले. इतिहासात पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला नागरीकांच्या संरक्षणासाठी जाळी लावावी लागली यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय ? एकूणच भाजप सरकार शेतक-यांच्या समस्या सोडवायल असमर्थ ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.