जिओ इन्स्टिट्यूटचा दर्जा एफटीआयआय (FTII) पेक्षा मोठा ?

पूनम कुलकर्णी | पुण्यातील एफटीआयआय (FTII) ही संस्था केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. २०१४ साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर विद्यमान केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री तथा तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एफटीआयआयला भेट देऊन संस्थेची पाहणी केली होती. २०१४ साली डी. जे. नारायण एफटीआयआयचे संचालक होते. या भेटीनंतर जावडेकर यांनी एफटीआयआय आणि कोलकात्याची सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था या दोन संस्थांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देणार असल्याचे त्यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते.

त्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिल्म अँड अलाइड आर्ट्स’ हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते. ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’च्या दर्जामुळे एफटीआयआयला ‘आयआयएम’चा दर्जा मिळू शकणार होता. हा दर्जा एफटीआयआयसाठी महत्वाचा समजला जात होता. मात्र, या घोषणेला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

या उलट जेमतेम कागदावर अस्तित्व असलेल्या जिओ इन्स्टिटय़ूटला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अवघ्या चार महिन्यात बहाल केला. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ देशात अनेक उत्तमोत्तम कलावंत घडविणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी या संस्थांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारला चार वर्षांत करता आलेली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशात एमिनंट असलेली संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या हलगर्जीपणामुळे ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’पासून वंचित राहीली असेच म्हणावे लागेल.

पंतप्रधान मोदी आणि रिलाइन्स कंपनीचे घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे कागदावरून प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच ‘जिओ’ला इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्ससारखा राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. तर पन्नास वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय असलेल्या एफटीआयआयला ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची घोषणा करूनही अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे सरकारच्या निर्णयातला पक्षपात आणि विरोधाभास पाहायला मिळत आहे.