आरक्षण हक्क की विषेश संधी ?

पूनम कुलकर्णी | सध्या राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यामुळे आरक्षणावर भाष्य करणे कठीण झाले आहे. मराठ्यांना १६ टक्के, मुस्लिम समुदायाला ५ टक्के, तर धनगर समाजाला आदिवासी समाजामध्ये असलेल्या आरक्षणात समावेश करुन घ्यायचा असल्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचे राजकारण पेटले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला व मुस्लीम धर्मातील पुढारलेल्या किंवा उच्चभ्रू मानल्या गेलेल्या ५० जातींना सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अध्यादेश काढले आणि आरक्षण अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली.

मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा एकाच वेळी निर्णय घेतला. परंतु चर्चा जास्त मराठा आरक्षणाची झाली. कदाचित मराठा आरक्षणाशिवाय केवळ मुस्लीम आरक्षण दिले असते तर महाराष्ट्रात काय घडले असते? मराठा आरक्षणाबद्दल एक समर्थनाचा आणि दुसरा विरोधाचा असे दोनच मतप्रवाह आहेत. विरोध कोणत्या मुद्दय़ांवर होतो आणि समर्थनाचे मुद्दे कोणते, यावर खूपच खल झाला आहे. त्यावर पुन्हा चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे हे मात्र निश्चित.

सध्या आरक्षणाची स्थिती काय आहे ?

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२% आरक्षण आहे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारून यावर स्थगिती दिली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.

आरक्षणासाठी ५० टक्के इतकी मर्यादा आहे का?

मराठा आरक्षणासमोरील अडचणींचा उल्लेख करताना त्यात भारतीय संविधानाने ५०% आरक्षणाची मर्यादा घातलेली आहे असा चुकीचा उल्लेख वारंवार अनेक ठिकाणी केला जातो. भारतीय संविधानानाने आरक्षणाला ५०%ची कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. ही मर्यादा Mr.Balaji vs. others and vs. Mysore state (AIR 1963 SC 649) आणि Supreme court in Indira Sawhney & Ors v. Union of India. AIR 1993 SC 477 : 1992 Supp (3)SCC 217 केसच्या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झालेली ही मर्यादा संसदेत कायदा करून बदलली जाऊ शकते त्यासाठी 2/3 संसद सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

ही घटना दुरुस्ती आज केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला विरोधकांची मदत घेऊन करणे शक्य आहे. काही दुरुस्तीसह आरक्षणाची मर्यादा ७५% पर्यंत वाढविल्यास मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यासाठी नाचीअप्पन आयोग मार्गदर्शक असल्याचे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संविधानाने आरक्षणाला ५०%ची मर्यादा घातली आहे ही केवळ अफवा आहे. ५०% आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आली आहे संविधानामुळे नाही.

आरक्षण म्हणजे विषेश संधी | संविधान

मुळात आरक्षण का, कुणाला, कशासाठी आणि किती काळ, असायला हवे याबाबत अनेकांना संभ्रम आहे. समाजव्यवस्थेने अन्याय केलेल्या, दाबून टाकलेल्या, ज्ञानाची व अर्थार्जनाची कवाडे बंद केलेल्या, सर्वस्व हिरावून घेतलेल्या वर्गाला पुढे आणण्यासाठी, इतरांच्या बरोबरीने आणून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानात विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

आरक्षणाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट घटनाकारांचे आणि त्या वेळच्या राजकीय धुरीणांचे होते. मात्र जातिव्यवस्था नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असली तरी आरक्षण जातीवर आधारितच द्यावे लागले. शोषणाच्या मुळाशी जात होती म्हणून जातीवर आधारित आरक्षण देण्यात आले आहे.

आर्थिक निकषांवरील आरक्षण

सर्व जातींना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारची खलबते सुरू झाली आहेत. नवी दिल्लीमध्ये यावर सध्या बैठक देखील झाली आहे. मात्र सध्या प्राथमिक चर्चा सुरु असून विस्तृत चर्चेनंतर निर्णय होणार आहे. काळानुरूप गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करता येते.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ द्वारे ही घटना दुरुस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयक एकूण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत, अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरुस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते. त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजपर्यंत १२३ वेळा घटना दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. अर्थिक निकषावर आरक्षण देता येत नाही तसे घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठी ?

आरक्षण हे समाज सबळ होण्यासाठी त्याची अर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी प्रथम देण्यात आले होते. परंतु कालांतराने समाजाची प्रगत सर्व दृष्ट्या झाल्यास हे आरक्षण रद्द करता येते. परंतु राज्यात अशा काही जाती आहेत. त्यांच्यावर होणा-या अन्याचा आलेख अद्याप वाढत आहे. त्यांचा सामाजिक स्तर न वाढल्यामुळे हे आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या तरतुदीनुसार दिले असल्यामुळे अद्याप तसेच सुरु आहे. जर या समाजाची सुधारणा सर्व बाजूने झाल्यास त्यांच्या आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे.

सद्य परीस्थित मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण मिळाले तर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण मिळण्यास विलंब लागणार नाही. त्यामुळे एकूण आरक्षण ७३ टक्के इतके होईल.१२ करोड जनसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात जर ७३ टक्के आरक्षण असेल तर आरक्षण नसलेल्या समाजाला ख-या अर्थाने आरक्षण मागायची वेळ येईल. आरक्षण हा हक्क नसून संविधानाने दिलेले विषेश संधीचे प्रावधान आहे.