उत्तम बाबळे
नांदेड :- मागील २९ महिन्याचे प्रलंबित मानधन देण्यात यावे व प्रेरकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे यासह आदी मागण्यांसाठी शासन दरबारी न्याय हक्कास्तव राज्य शासन शिक्षण संचालक कार्यालय ,पुणे येथे १८ एप्रिल पासून बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असून या आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्रेरक संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष माणिक कांबळे व आदींनी केले आहे. ८ सप्टेंबर २००९ रोजी आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनी शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत साक्षर नवी दिल्ली यांनी तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या हस्ते राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सुरू केले.
ज्या प्रौढांना औपचारिक शिक्षण मिळु शकले नाही आणि त्यांचे शिक्षण मिळवण्याचे वयही ओलांडले आशा १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील निरक्षरांना व्यावहारिक शिक्षण देण्यासाठी सन १९८८ मध्ये कालबद्ध राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले.महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी जानेवारी २०१२ पासून प्रत्यक्षात सुरू झाली.या अभियानातर्गत प्रेरक व प्रेरीकांचा जन्म झाला.प्रेरक व प्रेरीकांना अल्पशा २०००/- रुपये मानधनावर काम करावे लागते. तेही दरमहा वेळेवर मिळणे त्यांचा नशिबी नाही.त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे.ही अत्यंत खेदजनक बाब असून शासनाने प्रेरकांची चेष्टा चालवली आहे.या विरोधात व न्याय हक्कासाठी विविध मागण्या घेऊन प्रेरकांनी १८ एप्रिल २०१७ पासून राज्य शिक्षण संचालक कार्यालय ,पुणे येथे राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. आंदोलनातील प्रेरकांच्या विविध मागण्या पुढील प्रमाणे….प्रेरक व प्रेरीकांचे मागील २९ महिन्याचे प्रलंबित ५८,०००/-रु.मानधन तात्काळ द्यावे,प्रेरक व प्रेरीकांना दर महा दोन हजार रुपयाऐवजी दहा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे,साक्षर भारत अभियान कार्यक्रमांतर्गत काम करणाऱ्या प्रेरक व प्रेरिका या मोठ्या प्रमाणात पदवीधर आहेत,साक्षरता उद्दिष्ट पूर्ण होताच हे अभियान शासन बंद करणार असल्याने या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या शैक्षणिक दृष्ट्यापात्र असलेल्यांना शासनाच्या इतर खात्यातील रिक्त जागेवर प्रथम प्राधान्याने घेण्यात यावे किंवा त्यांचे समायोजन करण्यात यावे,केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाला मिळाली असल्याने चालू शैक्षणिक वर्षात प्रेरक व प्रेरीकांना देण्यात येणारे आदेश गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत देण्याची सोय करावी,नवीन प्रेरक व प्रेरीकांची निवड ग्राम लोक शिक्षण समिती मार्फत न करता निवड समिती गठित करून करण्यात यावी व नेमणुकीचे आदेश गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडून देण्यात यावेत, ७ हजारपेक्षा जास्त लोक संख्या असलेल्या गावामध्ये आणखी एका प्रेरकाची नियुक्ती करण्यात यावी,प्रेरक व प्रेरीकांना कामे देण्यात बी.एल.ओ.,आर्थिक गणनेच सर्व्हे,जनगणनेचा सर्व्हे,शाळा बाह्य कामे यासह आदी योजनांची कामे द्यावीत,तालुका समन्वयकाची नेमणुक करून त्यांच्या मार्फत तालुक्याची बैठक घेऊन प्रेरकांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, १८ मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार मानधनी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळण्यासाठी एकछत्री योजना स्थापण करण्यात आलेल्या समितीने प्रेरकांचा देखील विचार करून त्यांना ही लाभ मिळवून देण्याची शिफारस करण्यात यावी.यासह विविध मागण्या असून या आंदोलनात राज्यातील बहुसंख्य प्रेरक व प्रेरीका सहभागी होत असल्याने नांदेड जिल्ह्यातील ही प्रेरक,प्रेरीकांना मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष माणिक कांबळे बारडकर,जिल्हा उपाध्यक्ष सदाशिव पतंगे,जिल्हा सचिवमोहन जाधव बडूरकर,जिल्हा सहसचिव मनोज चव्हाण,जिल्हा संघटक अरुण पाटावकर यांसह आदींनी केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
