…आता महाविद्यालयात येऊन भगवद्‌गीता वाचायची ?

मुंबई | नॅकचे मुल्यांकन झालेल्या अ/अ+ श्रेणीप्राप्त आहे अशा १०० महाविद्यालयामध्ये भगवद्‌गीता वाटप करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार मुंबई विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी शहरातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना हा संच घेण्याबाबत सूचना दिली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

भगवद्गीतेचे विद्यार्थ्यांनी वाचन करावे या उद्देशाने संचालनालयाच्या माध्यमातून भगवद्‌गीता संचाचे वाटप केले जाणार आहे. अशा महाविद्यालयांनी हे संच घेऊन जावेत असे आदेश उच्च शिक्षण मुंबईच्या सहसंचालकांनी काढले आहेत. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या आवाक करणा-या निर्णयाचा मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण धर्मनिरपेक्षतेचे असायला हवे. तसेच कोणत्याही धर्माचे धडे शाळा महाविद्यालयांध्ये दिले जाऊ नयेत. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. ‘नॅक’चे मूल्यांकन महाराष्ट्रातील किती महाविद्यालयांना आहे, याची पाहणी देखील न करता एखादा निर्णय घेणे हे हास्यास्पद आहे. त्याऐवजी सरकारने संविधानाचा अभ्यास विद्यार्थींनी करावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र त्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे होते. तसा विचार झाला नाही ही देशातल्या विद्यार्थ्यांची शोकांतिका आहे असे मत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष अक्षय गुजर यांनी व्यक्त केले.

संविधानाच्या प्रास्ताविकेत भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे घटनाकारांनी आणि संविधानसभेने जाहीर केले आहे. यानुसार देशाचा कुठलाही अधिकृत धर्म नाही आणि कोणत्याही विचारधारेचे सरकार आले तरी ते त्यांना वाटेल त्या धर्माचे अवडंबर माजवू शकत नाही. सरकार म्हणून आपली काही जबाबदारी आहे. भाजप उजवी विचारधारा घेऊन काम करत असला तरी सरकार राज्य घटनेनुसारच चालले पाहिजे. याचा शिक्षण विभागाला विसर पडलेला दिसतो. महाराष्ट्र शिक्षण संचालनालयाने दिलेला भगवद्‌गीता वाटपाचा आदेश घटनेची पायमल्ली करणारा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत असे मत मुंबई छात्रभारती संघटनेचे अध्यक्ष सचिन बनसोडे यांनी व्यक्त केले आहे.