अनुसूचित जाती आरक्षण करीता महामेळावा

उत्तम बाबळे

नांदेड- All India MRPS (MASS) मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वात अनुसूचित जातीतील वंचित उपेक्षित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वर्गीकरण अ, ब, क, ड नुसार न्याय हक्क मिळऊन देण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटनांच्या सहकार्यातून येत्या मार्च-एप्रिल २०१७ दरम्यान मुंबई येथे ५ ते ६ लाख वंचित उपेक्षित घटकांचा सहभाग असलेला महामेळावा होणार असून या मेळाव्यात राज्य व केंद्र सरकार मधील आमदार, खासदार, मंत्री,विरोधी पक्ष नेते ,विविध सामाजिक संघटना नेते आदींची उपस्थिती राहणार आहे. राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वात गेल्या २५ वर्षा पासून देश पातळीवर अनुसूचित जातीतील वंचित उपेक्षित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वर्गीकरण अ, ब,क, ड नुसार न्याय हक्क मिळऊन देण्यासाठी मोठ्या नेटाने अविरत संघर्ष लढा चालू आहे. हा लढा अंतिम टप्प्यात असून विविध राज्य व केंद्र सरकार मधील आमदार ,खासदार, मंत्री, आणि विरोधी पक्ष नेत्यांकडून या मागणीस वाढता पाठींबा मिळत आहे. देशाचे पंतप्रधान स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरु, स्व. इंदिरा गांधी व अभिनेते. एन. टी.रामाराव यांच्या नंतर अन्य कोणत्याही नेत्याने ज्या भव्य मैदानात सभा घेण्याचे धाडस केले नाही म्हणून अशी ओळख असलेल्या सिकंदराबाद (हैद्राबाद) तेलंगणा येथील परेड ग्राऊंड वर दि. २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्री ना. व्यंकटराव नायडू, केंद्रीय मंत्री ना. बंडारु दत्तात्रय व सत्ताधारी आणि विरोधी अशा विविध पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत १५ ते २० लाखाच्या वर वंचित उपेक्षित घटकांचा सहभाग असलेला ” धर्मयुद्ध महामेळावा ” घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित केंद्रीय मंत्र्यासह सर्वांनी आरक्षण वर्गीकरण अ, ब, क, ड च्या मागणीस जाहीर पाठींबा दिला. त्यानुसार २०१६ मध्ये लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधी मंडळ पटलावर या मागणीस मंजूरी देण्याचा ठराव मांडण्यात येणार होता .परंतु नोटबंदी निर्णयामुळे देशावर आव्हानात्मक प्रश्न ऊभा राहिल्याने संसदेचे दोन्ही सभागृह सुरळीत चालू शकले नाहीत व दुर्दैवाने न्याय हक्काची ही मागणी विधी मंडळ पटलावर येऊ शकली नाही.

तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना उपरोक्त मागणीसाठीच्या संघर्ष लढ्यास जाहीर पाठींबा देत ऊत्स्फुर्तपणे सहभागी होत आहेत. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी,विरोधी पक्ष आमदार, खासदार,मंत्री, नेते व विविध सामाजिक संघटना, वंचित उपेक्षित समाज मोठ्या संख्येत जाहीर पाठींबा देत न्याय हक्क लढ्यात सहभागी व्हावा आणि या सर्वांच्या पाठींब्यातुन ही मागणी विधी मंडळ पटलावर संवैधानिक रित्या मंजुर करुन घेता यावी या उद्देशाने राज्य तथा केंद्र शासनाच्या येत्या ऊन्हाळी अधिवेशनापुर्वी मार्च एप्रिल २०१७ दरम्यान राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वात अनुसूचित जातीतील वंचित उपेक्षित घटकांचा महामेळावा मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे.या मेळाव्यात प्रमुख अथिती म्हणुन केंद्रीय मंत्री ना. व्यंकय्या नायडू,केंद्रीय मंत्री ना.बंडारु दत्तात्रय, माजी केंद्रीय मंत्री खा.शरदचंद्र पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्ध्वस्त ठाकरे,सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबळे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे,मनसे नेते राज ठाकरे,माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह विविध सामाजिक संघटना नेते आदींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.या मेळाव्याच्या पुर्व तयारीसाठी राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा हे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्य़ात प्रवास करणार असून जिल्हानिहाय किमान १ ते २ जाहीर सभा घेणार आहेत.तसेच या महामेळाव्याच्या यशस्वीततेसाठी MRPS (MASS) मातंग आरक्षण संघर्ष समिती ,महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष शंकर अण्णा येरोला, महासचिव अजित केसराळीकर, नरसिंग शिंदे, समन्वयक सतिश कावडे, मा.आ. अविनाश घाटे, अॅड.सुरेंद्र घोडजकर, मारोती वाडेकर,डाॅ.शषिकांत कसबे, जेष्ठ विचारवंत अण्णा धगाटे, डाॅ.योगेश साठे, मारोती अण्णा पंदरी, महादेवी रणदिवे,शंकर भाऊ तडाखे, टी.एस.क्षिरसागर,गणेश तालासुरात, यादव सूर्यवंशी मादिगा, किरण गोईनवाड, संजय गोटमुखे, प्रसिद्धी प्रमुख उत्तम बाबळे प्रयत्नशील आहेत.