खोटी आकडेवारी देऊन फसवणूक केल्याबद्दल सरकारने राज्यातील जनतेची माफी मागावीः सचिन सावंत

शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी 10 हजारांची उचल देण्याच्या सरकारच्या योजनेचा बोजवारा

राज्यातील फक्त 1082 शेतक-यांना मिळाली 10 हजारांची उचल

मुंबई शेतकरीकर्जमाफी संदर्भात सातत्याने अतिरंजीत आकडेवारी देऊन आणि असत्य सांगून सरकार राज्यातील शेतक-यांची फसवणूक करित आहे आपल्या या असत्य कथनासाठी सरकारने राज्यातील जनतेची माफी मागावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सावंत यांनी राज्य सरकारच्या असत्य कथनाचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, या अगोदरही राज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या प्रमाणे संपूर्ण कर्जमाफी 34 हजार कोटींची नाही तर फक्त 5 हजार कोटींचे आहे तसेच 89 लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसून केवळ 15 लाख शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार आहे, असे काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केले आहे.आकडे दाखविण्याकरिता गेल्या 10–12 वर्षाचे दाखवायचे मात्र कर्जमाफीचा कार्यकाळ फक्त चार वर्षाचा ठेवायचा अशा त-हेचा छद्मी उद्योग शासनाने केला आहे. याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी 40 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार असे सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी रात्री जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 40 लाख नाही तर 36 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार आहे हे स्वतःच मान्य करून आपण या अगोदर जे बोललो होतो ते असत्य होते हे स्वीकारले आहे. त्यातही या 36 लाख शेतक-यांमध्ये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातल्या लाभार्थी शेतक-यांचा समावेश पाहून राज्य शासन किती धादांत असत्य बोलत आहे हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई शहरात शेतजमीनच नाही तर शेतकरी कुठून आले? असा सवाल सावंत यांनी केला. राज्य बँकिंग समितीच्या अहवालानुसार बुलढाण्यामध्येही एकूण कर्जधारक शेतक-यांची संख्या 2 लाख 35 हजार 839 असताना केवळ दीड लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेले शेतकरी 2 लाख 49 हजार 818 आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणतात. एकूण कर्जदार शेतक-यांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थी शेतक-यांची दिलेली संख्या ही जास्त आहे त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आकडे असत्य आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या आकड्यांची परिस्थिती ही अशीच आहे. एक असत्य लपवण्यासाठी वारंवार असत्य बोलावे लागते. कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकारने खोटेपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत असे सावंत म्हणाले.

राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना तात्काळ 10 हजारांची उचल देण्याची घोषणा केली होती परंतु सरकारच्या या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे, हे आकडेवारीवरून सिध्द झाले आहे. 12 जूनपासून शेतक-यांना रकमेचे वाटप सुरु होईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले मात्र सरकारच्या घोषणेनंतर आतापर्यंत तीन आठवड्यात राज्यभरातील फक्त 1082 शेतक-यांनाच 10 हजाराची उचल मिळाली आहे. राज्यातील अहमदनगर, नागपूर, अकोला व वाशीम या चार जिल्ह्यात एकूण 1 कोटी 8 लाख रूपयांचेच वितरण झाले. इतर जिल्ह्यात एका नव्या रूपयाचेही वितरण झाले नाही. यासंदर्भात रिझर्व बँकेकडे कुठलाही पाठपुरावा करताना दिसत नाही यावरून सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये किती अंतर आहे हे स्पष्ट झाले आहे. कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने दिलेले आकडेसुध्दा असेच फसवे आहेत असे सावंत म्हणाले.