घोटाळयाचा तपास की तपासात घोटाळा ?

अंधेरी आरटीओ कार्यालय बांधकाम प्रकरण

निबंधक आणि मूल्यांकन अहवालाच्या मालमत्ता दरात कमालीचा फरक

आनंद गायकवाड

मुंबई – मुबईतील अंधेरी इथल्या आरटीओ कार्यालय बांधकाम प्रकरणाच्या घोटाळ्याचा तपास करतांना तपास यंत्रणाकडूनच आकड्यांचा घोटाळा करण्यात आल्याचे कागदपत्रांच्या आधारे समोर आले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचा तपास सुरू असतांना तपासातच घोटाळा झाल्याचे पुढे येत आहे.

अंधेरी इथल्या आरटीओ कार्यालयाशी संबंधित बांधकामामध्ये विकासकाला मोठा फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोपही आता कागदपत्रांच्या आधारे खोटा ठरू लागला आहे. अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या बांधकामामध्ये घोटाळा झाला किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी श्री. शिरीष सुखात्मे अँड असोशिएट्स या कंपनीची मदत घेण्यात आली. या कंपनीच्या वतीने सुखात्मे यांनी अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या ४३७६९.४५ स्क्वेअर मीटर जागेचे मूल्यमापन हे २००६ च्या बाजारभावाप्रमाणे केले. त्यासाठी रेडीरेकनरचे भाव व मालमत्तेच्या आजूबाजूच्या सन २००६मधील खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीकृत दस्तावेजांचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानुसार १ लाख १४ हजार २९१ रूपये ६० पैसे प्रति स्क्वेअर मीटर इतके असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. त्यानुसार प्रकल्पाची किंमत ही २ हजार ८६७ कोटी २५ लाख रूपये असल्याचे सुखात्मे यांनी मूल्यांकन अहवालात स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सह निबंधकांच्या वेबसाईटवर २००६ मध्ये खुल्या बाजारातील या जागेची किंमत ही ३० हजार रूपये प्रति स्क्वेअर मीटर इतकी होती. तर रे़डीरेकनरचा दर हा ४७,५०० रूपये प्रति स्क्वेअर मीटर इतका होता. त्यामुळे शासनाच्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेडीरेकनरचा दर स्विकारला. अंधेरीच्या आंबिवली गाव परिसरातील भूखंड क्रमांक ८२५/१ व ८२५/२ या दोन ठिकाणच्या भूखंडाचा या मूल्यांकनात समावेश होता.

सुखात्मे यांनी या जागेचा बाजारभाव काढतांना अंधेरी स्टेशन जवळील मालमत्तेचा आधार घेत प्रति स्क्वेअर मीटर १ लाख १४ हजार २९४ रूपये ६० पैसे असा दर गृहित धरला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावेळी अंधेरी आरटीओ कार्यालय परिसरातील मालमत्तेचे दर अंदाजे 47 हजार 500 रूपये स्क्वेअर मीटर असल्याचे सहनिबंधकांच्या वेबसाईटवरच नमूद करण्यात आले आहे. ज्या मालमत्तेचे मूल्यमापन करावयाचे आहे, त्या मालमत्तेपासून 500 मीटर अंतरावरील इतर मालमत्तेशी तुलना करून केले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात सुखात्मे यांनी त्यामर्यादेपुढील मालमत्तेचे दर अंधेरीच्या आरटीओ कार्यालयाच्या जागेशी केल्याने विकासकाला मोठा फायदा झाल्याचे अहवालातून दर्शविले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालात 43769.45 चौरस स्क्वेअर मीटर एफएसआयचे बाजारमूल्य रेडीरेकनरच्या दरानुसार 207.90 कोटी रूपये दर्शविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी स्टँप यांनी 21 सप्टेंबर 2011 रोजी याच प्रकल्पाच्या काढलेल्या बाजारमूल्याशी साधर्म्य दर्शवणारे आहे.

विकासकाला किती क्षेत्रफळ विक्रीसाठी द्यायचे हे एसआरएने ठरवले होते, तशी कल्पना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आली होती. त्यामुळे बांधकामाचे ३५ लोडिंग गृहीत न धरल्याचा आरोपही निकाली निघतो. त्याचप्रमाणे २२ फेब्रुवारी २००६ मध्ये गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र लिहिले. त्यात विकासकाची मान्यता रद्द करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. एसआरए आणि आरटीओ यांनी विकासकाला विनानिविदा बांधकामाची परवानगी दिली, त्याचे सोपस्कार फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पार पाडल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते.

३० जानेवारी २००३ मध्ये गृहविभाग (परिवहन) ने झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेसंबंधी राज्याच्या परिवहन आयुक्तांना दिलेल्या आदेशामध्ये स्लम आणि नॉन स्लमचे क्षेत्र एकत्र करण्यासाठी अंधेरीच्या आरटीओंनी परवानगी देण्याचे सांगण्यात आले आहे. एसआरए योजनेअंतर्गत हा प्रस्ताव असल्याने याकरिता निविदा मागवण्याची आवश्यकता नसल्याचे या आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद कऱण्यात आले आहे. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्याचे सर्वाधिकार हे अंधेरी आरटीओंचे होते. त्यानुसार त्यांनी नियम आणि अटींना अधिन राहून मे. के.एस. चमणकर यांना हा भूखंड विकासकरिता दिला होता. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण (एसआरए) ने दि. 27 नोव्हेंबर 2004 रोजी संपूर्ण भूखंडावर झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना मंजूर केल्याचे दिसून येते.

यासंपूर्ण व्यवहारामध्ये चमणकर यांना २५८ कोटी ६७ लाख रूपयांचा कोणताही खर्च न करता फायदा झाला तर दुसरीकडे शासनाला त्याबदल्यात केवळ १०० कोटी रूपयांचे बांधकाम करून मिळणार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, या जागेचे मूल्यांकनच चूकीच्या पद्धतीने झाल्याने विकासकाला मोठा फायदा व शासनाचे अपरिमित नुकसान झाल्याच्या आरोपातील फोलपणा समोर येत आहे.