नवी दिल्ली- सरकारी नोकरीसाठी खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करणे यापुढे महागात पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारच्या अपील याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. यापुढे शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये जात प्रमाणपत्र खोटे आढळून आल्यास केवळ नोकरीच नव्हे, तर झालेली पदवी आणि प्रवेशदेखील रद्द केले जाणार आहे, शिवाय खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाºयांवर गुन्हा दाखळ केला जाणार आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यापूर्वीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. नुकतेच सरकारनेबनावट जात प्रमाणपत्रांबाबत संसदेत एक अहवाल सादर केला असून त्यानुसार, बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणाºयांची संख्या १८०० वर गेल्याचे स्पष्ट झाले होते. यापैकी बहुतांश लोक सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये नोकरीला आहेत. डिपार्टमेंट आॅफ पर्सनल अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजीचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २९ मार्च रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना १८३२ लोकांनी खोट्या जात प्रमाणपत्रांवर नोकरी मिळवली आहे. त्यापैकी २७६ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. ५२१ जणांवर खटला सुरू आहे आणि १०३५ जणांच्या विरुद्ध अद्याप कारवाई होणे बाकी आहे.
– १८३२ जणांपैकी १५७ जण एसबीआय, १३५ जण सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, ११२ जण इंडियन ओव्हरसीज बँक, १०३ जणांनी सिंडिकेट बँक आणि ४१ जणांनी विविक सरकारी कार्यालयात नोकºया मिळविल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
