बाभळी बंधारा कुणासाठी ? – महाराष्ट्रातील जनतेचा सरकारला सवाल

बाभळी बंधारा म्हणजे ,”पाणी उषाला आणि कोरड घशाला !”

१ मार्च रोजी होणार बाभळी बंधारा कोरडा,०.६ टीएमसी पाणी जाणार तेलंगणा राज्यात.

उत्तम बाबळे

नांदेड :-बाभळी (ध.) ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील गोदावरी नदी पात्रात तेलंगणा राज्य व महाराष्ट्र राज्य सिमेलगत बांधण्यात आलेल्या ” बाभळी बंधा-यातील ” ०.६ टीएमसी पाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानूसार १ मार्च 2017 पासून तेलंगणा राज्यात सोडून दिल्या जाणार असल्याने सदरील बंधारा हा उन्हाळ्यापुर्वीच कोरडा पडणार आहे. यामुळे सदरील बंधा-याच्या पाण्याचा खरा उपयोग तेलंगणातील जनतेला होणार आहे. त्यामुळे हा बंधारा महाराष्ट्रातील का तेलंगणा राज्यातील जनतेच्या हितार्थ बांधला आहे ? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्रातील जनता सरकारला विचारत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करुन हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी बाभळी बंधारा बचाव कृती समितीने केली असून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार आहेत. बाभळी (ध.)ता.धर्माबाद येथे तेलंगणा राज्य व महाराष्ट्र राज्य सिमेलगत गोदावरी नदी पात्रात महाराष्ट्र भूमीक्षेत्रात २.७४ टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेचा बंधारा महाराष्ट्र सरकारने बांधला आहे.

सदरील बंधा-याच्या समोर ३२ कि.मी.अंतरावर गोदावरी नदी पात्रावर पुर्वीच्या आंध्रप्रदेश सरकारने ” रामसागर ” पोचमपाड धरण बांधले आहे.ह्या धरणाचे ” बॅक वाटर ” क्षेत्र महाराष्ट्रातील ३२ कि.मी.परिसरात येते म्हणत बाभळी बंधारा निर्मितीच्यावेळी आंध्रप्रदेशातील जनता व सरकारने बांधकामावर आक्षेप घेत तीव्र आंदोलन करत कडाडून विरोध केला. तसेच तत्कालीन टीडीपी अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बांधकाम हरकतीसाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेनूसार सर्वोच्च न्यायाल़याने बाभळी बंधा-याचे पाणी अडविण्यासाठी दरवाजे कधी बंद व कधी उघडायचे याबाबद तारखा ठरवून दोन राज्यातील करार निर्देश पारित केला. तसे पाहता हा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या विरोधातच गेला आहे.परंतु त्यावेळी हा निर्ण मान्य केला नसता व आव्हान फेर याचिका दाखल केली असती तर बंधा-याची निर्मितीच झाली नसती व काम खोळंबले असते. असे काही जानकारांचे म्हणणे आहे. यास दुसरा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने बळेगावता.उमरी येथे गोदावरी नदी पात्रात १.५ टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेच्या बंधारा निर्मितीस परवानगी दिली व तो बांधण्यात आला आहे.सद्यस्थितीत बाभळी व बळेगाव या दोन्ही बंधा-यात जेमतेम पाणी आहे.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या तारखे प्रमाणे मा.न्यालयाच्या निर्णयाचा मान राखत १ मार्च २०१७ रोजी बाभळी बंधा-याचे दरवाजे उघडून तेलंगणा ( सद्याच्या ) राज्यात पाणी सोडून द्यावे लागणार आहे.यासाठी दोन्ही राज्याच्या गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने बंधारा पाणी साठवणीची पाहणी केली आहे.यात बाभळी बंधा-यात आवश्यक आहे तेवढ पाणी नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे बाभळी व बळेगाव या दोन्ही बंधा-यातील साठविलेले पाणी सोडून देऊन करारा प्रमाणे ०.६ टीएमसी पाण्याची भरपाई करावी लागणार आहे.याबाबद कांही दिवसांपुर्वीच तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कराराविषयी बोलणी केली आहे.या करारानूसार १ मार्च रोजी पाणी सोडण्यासाठी बाभळी बंधा-याचे दरवाजे उघडले जाणार आहेत.त्यामळे बाभळी बंधारा कोरडा होणार आहे.माघील ३ वर्ष कोरड्या दुष्काळाच्या तीव्र झळा येथील जनतेने सोसल्या आहेत.यावर्षी साठविले पाणी पण सोडून द्यावे लागणार आहे.त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यातही येथील जनतेस कोरड्या दुष्काळास सामोरे जावे लागणार आहे.म्हणुन जनतेच्या याविषयी संतप्त भावना प्रकट होत आहे.” बंधारा उषाला पण कोरड घशाला !”अशी अवस्था या पाण्यावर खरा हक्क असणा-यांची झाली आहे. राज्य व केंद्रात भाजपाचेच सरकार असल्यामुळे संतप्त जनतेसह बाभळी बंधारा बचाव कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका त्वरीत दाखल करुन न्याय हक्क मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे.तसेच या संबंधी लवकरच बाभळी बंधारा बचाव कृती समिती अध्यक्ष नागोराव जाधव,सचिव प्रा.डाॅ.बालाजी कोंपलवार,सहसचिव प्रा.जी.पी मिसाळे व पदाधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच भेटणार आहेत.