मुंबई – राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा झाल्याची फाईल पुन्हा नव्यानं उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिंचन घोटाळ्यातून मिळालेल्या काळ्या पैशांची अफरातफरी झाल्याप्रकरणी ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) ने चौकशी सुरू केल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळं तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचा कयास लावला जात आहे. दरम्यान, ईडीची चौकशीबाबत कुठलीही नोटीस मिळाली नसल्याचं पवारांचे वकील माजिद मेमन यांनी सांगितले आहे.

कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी अनेक प्रकल्पाच्या किमती वाढवून सरकारने पैसे दिल्याचा ठपका अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर आहे. एसीबीने गेल्या वर्षी अजित पवार यांची सहा तास चौकशी केली होती. सुनील तटकरे यांचीही चौकशी झाली. ७२ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही एक टक्काही सिंचन वाढले नसल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही म्हटले होते. उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला घाईघाईत मंजुरी दिल्याचेही उघडकीस आले होते. कॅगनेही चौकशी सुरु केली होती. या संदर्भात अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कॅगने सिंचन घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

एसीबीने बालगंगासह १५ धरणांच्या कामाची चौकशी केली होती. बालगंगात कंत्राटदाराला ४६५ कोटी देण्यात आले होते. त्यातील ३४४ कोटी अन्य ९ कंपन्यांना उपकंत्राट देऊन वाटण्यात आल्याचे समोर आले. कामे दिलेल्या कंपन्यांना अशा कामांचा कोणताही अनुभव नव्हता, असेही एसीबीच्या चौकशीत समोर आले होते. या सर्व चौकशीची कागदपत्रे ईडीने मागवून घेत चौकशी सुरू केली होती.

विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट म्हणजेच २६७२२ कोटी रुपये करण्यात आली. विशेष म्हणजे २००९ मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला कोणत्याही हरकतीशिवाय मंजुरी देण्यात आली. ९५० कोटी रुपयांच्या निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सुप्रमाला तर १५ ऑगस्टला सुटीच्या दिवशी मंजुरी देऊन प्रकल्पाची किंमत २३५६ कोटी करण्यात आली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमत ६६१ कोटींवरून १३७६ कोटी रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रुपयांवरून २१७६ कोटी रुपये करण्याची परवानगी देण्यात आली.

२४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जिगाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांच्या सुधारीत प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवार यांनी ९ महिन्यांत २० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. प्रकल्प मंजूर करताना व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीची संमतीही घेतली नव्हती. गेल्या दहा वर्षात प्रकल्पांवर ७० हजार कोटी खर्च केले. या पैशांचा हिशोब आता ईडी मागेल. सध्या एसीबीने काही अधिकाऱ्यांना अटक केली असून काहींच्या खात्यांतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यातल्या सत्तांतरानंतर जलसंपदा विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलवर तातडीनं कारवाई होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, उशीरा का होईना, पण यावर आता त्यादिशेने राज्य सरकारनं पावलं उचलायला सुरूवात केल्याचं दिसतंय.