लेख लिहिल्याप्रकरणी सनदी अधिकारी देवरा यांना खुलासा करण्याचे आदेश

कर्जमाफीप्रश्नावर राज्य सरकारच्या धोरणाची चिरफाड केल्याने राज्य सरकारला राग

मुंबई(वार्ताहर): राज्यातील शेतकºयांना जाहीर झालेल्या कर्जमाफीसंदर्भात राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी लेख लिहून वस्तूस्थिती मांडल्याप्रकरणी राज्य सरकार हदरले आहे. या प्रकरणी खुलासा करण्याचे आदेश देवरा यांना बाजवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

शेतकºयांच्या कर्जमाफीच्या अनुषंगाने लेख लिहिणारे सनदी अधिकारी राजगोपाल देवरा हे एकमेव अधिकारी आहेत. त्यांनी लेख लिहिल्यानंतर मंत्रालयातील प्रशासनात उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर सनदी सेवेतील किती अधिकाºयांनी मागील पाच वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाकडे लेख लिहिण्यासाठी परवानगी मागितली, याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितली. त्यावेळी राजगोपाल देवरा यांनी याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे परवानगीच मागितली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

गेल्या पाच वर्षात अर्थात जुलै २०१२ ते ३० जून २०१७ या पाच वर्षाच्या कालावधीत स्तंभलेखनासाठी फक्त ३ सनदी अधिकाºयास परवानगी देण्यात आली. त्यात राज्यपालांचे उपसचिव असलेले परीमल सिंग यांस १० जुलै २०१४ रोजी ‘हाकारा’ त्रैमासिकात लेख प्रकाशित करण्याची परवानगी दिली. प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा) असलेले विजय कुमार यांस १४ जानेवारी २०१६ रोजी परवानगी दिली. तर राजगोपाल देवरा यांना ३१ आॅगस्ट २०१६ रोजी परवानगी दिल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या गलगली यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

तर राजगोपाल देवरा यांनी २५ जून २०१७ रोजी लेख एका वर्तमान पत्रात लेख लिहिला. मात्र हा लेख लिहीण्यापूर्वी देवरा यांनी राज्य सरकारची परवानगी घेतली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच त्यांनी लेखाच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. त्यामुळे त्यांना खुलासा देण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. त्यांनी जर खुलासा न दिल्यास अखिल भारतीय सेवा(वर्तणूक) नियम १९६८ मधील ६ आणि ७ अंतर्गत त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.