शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांचे माजी आमदार रामनाथ मोते यांना आश्वासन
मुंबई : राज्यातीलअतिरिक्त शिक्षकांचे रखडलेले वेतन सुरू करणे आणि अनुकंपा धारकांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीची कार्यवाही तातडीने करण्यात येणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही राज्याचे शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी कोकण विभागाचे माजी आमदार रामनाथ मोते यांना दिले आहेत. आयुक्तांच्या या आश्वासनामुळे राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अनुकंपा धारकांच्या प्रकरणे सुटण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून याचा राज्यातील शेकडो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा़यांना दिलासा मिळणार आहे.
माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी पुण्यात शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार आणि राज्य शिक्षण संचालक नामदेवराव जरग यांची आयुक्त कार्यालय, बालभारती पुणे येथे आपल्या कार्यकर्त्यांसह भेट घेऊन विविध प्रलंबित विषयांवर चर्चा केली. यात आयुक्तांनी राज्यात विविध शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे रखडलेले वेतन तातडीने सुरू करणे, अनुकंपा धारकांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे यासाठी ठोस आश्वासन माजी आमदार रामनाथ मोते यांना दिले.
राज्यात ज्या शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांनी शिक्षण सेवक म्हणून मान्यता दिली आहे, व ज्यांची तीन वर्षे सेवा पूर्ण होऊनही नियमित वेतनश्रेणी सेवा सातत्यास मान्यता दिल्या नाहीत या विषयावरही यावेळी मोते यांनी आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांसोबत चर्चा केली. या चर्चेत आयुक्तांनी सांगितले की, राज्यातील ४४०० शिक्षकांचे प्रस्ताव पडताळणीसाठी प्राप्त झाले असून या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून निर्णय घेण्यासाठी गोधने समितीचे गठन करण्यात आले होते. गोधने समितीच्या अहवालानुसार सुमारे १६०० प्रस्ताव मान्य करण्यासारखे असून सुमारे २८०० प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने व नियमबाह्य मान्यता झाल्याने सदर प्रस्तावांना मान्यता नाकारणे योग्य ठरेल असेही आयुक्त म्हणाले. तसेच या सर्व प्रस्तावांबाबतचा निर्णय येत्या ३-४ दिवसांत आपण घेणार असल्याचे आश्वासनही यावेळी मोते यांना आयुक्तांनी दिले.
—
*नियुक्त्यांसाठी लवकरच शिबीरे*
दरम्यान, विविध प्रलंबित प्रश्नांसोबत राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांना भरती बंदी लागू नसल्याने अशा प्रकारच्या शाळांनी केलेल्या नियुक्त्यांना शिबीरांचे आयोजन करून तातडीने मान्यता देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांना देण्याचेही यावेळी आयुक्तांनी कबूल केले. तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा एकत्र असल्यास संच मान्यता करताना कार्यभार एकत्रित धरून शिक्षक मान्य करण्याचे,पायाभूत पेक्षा वाढीव पदांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचेही यावेळी आयुक्तांनी मान्य करत विविध प्रलंबित प्रश्न यापुढे लक्ष घालून ते सोडविण्यासाठीचेही आश्वासन आयुक्तांनी मोते यांना यावेळी दिले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
