मुंबई – कर्जमाफीसाठी शेतक-यांनी पुकारलेल्या संपापुढे राज्य सरकार झुकलं असून राज्यातील अल्पभूधारक शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्रित सुरू केलेले आंदोलन आज निर्णायक टप्प्यावर आले असतांना राज्य सरकारने शेतकरी लढ्यापुढे नमते घेऊन
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आजच कर्जमाफीची घोषणा केली.
सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय येत्या ३१ जून पर्यंत घेणार असल्याचे सुद्धा आज सरकारच्या वतीने नेमलेल्या मंत्री गटाच्या उच्चाधिकार समितीने मान्य केले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात स्थापन झालेल्या सुकाणू समिती सोबत झालेल्या सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत आज सकारात्मक परिणाम समोर आले.
दुपारी १२ वाजता शिरू झालेल्या या बैठकीत दोन्ही बाजूने जोरदार मुद्दे मांडण्यात आले.
आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे त्वरित परत घ्या या मागणीवरून ना.चंद्रकांत पाटील व आमदार बच्चू भाऊ कडू यांची थोडी खडाजंगी सुद्धा झाली. व शेतकरी आंदोलनातील गुन्हे शासन परत घेईल असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
दुधाच्या दरवाढीवर सुद्धा तातडीने निर्णय घेण्याची भूमिका आज घेण्यात आली.गेल्या काही दिवसात शेतकरी कर्जमाफीवरून महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलने सुरू झाली होती.सरकार ऐकत नसेल तर अधिक तीव्रतेने आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी सुकाणू समितीने दिल्या नंतर सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली होती व ती सुकाणू समितीने सुद्धा मान्य केल्याने आज अखेर शेतकरी लढण्यास यश मिळाले असे म्हणावे लागेल. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ‘नोट बंदी’च्या निर्णयामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. शेतकऱ्यांत कर्जमाफी वरून सरकार विरुद्ध आक्रोश होता या अक्रोशास पहिल्यांदा अपक्ष आमदार बच्चू भाऊ कडू यांनी रडत्यावरून उजागर केले.अमरावती येथे ५ जानेवारी रोजी ५० हजार शेतकऱ्यांचा नांगर मोर्चा काढण्यात आला.मोर्चावर लाठीहल्ला झाला याच ठिकाणी बच्चू भाऊंनी शेतकरी आसूड यात्रेची घोषणा केली होती.११ एप्रिल रोजी ही आसूड यात्रा नागपूर ते वडनगर गुजरात धडकली होती. या शेतकरी आसूड यात्रेच्या मुळे शेतकरी जनजागृती होऊन त्याचे परिणाम दिसायला लागले होते.त्या नंतर राज्यातील तूर खरेदी प्रश्नावर आमदार बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका सुद्धा घेतली होती. तिकडे पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आणी राज्यभर संपाचे लोण पसरले,शेतकरी आक्रमक झाला आणी अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलने झालीत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
