मुंबई। शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्यात सुधारणा करुन फी मध्ये ५० टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे अतुल भातखळकर यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. शाळांच्या फीवाढी विरोधात तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विभागीय शुल्क समित्या जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या दणक्याची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारने शाळांच्या कारवाईचा थापेबाजपणा बंद करावा, असं अतुल भातखळकर म्हणाले.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्यात सुधारणा करुन फी मध्ये ५० टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत कोरोनाच्या काळात भरमसाठ फी वाढ करणाऱ्या, पालकांकडे फी करिता तगादा लावणार्‍या व फी अदा न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरणार्‍या मुंबई-नवी मुंबईतील आठ शाळांची एनओसी रद्द करण्याचा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचा निर्णय निव्वळ धूळफेक करणारा आहे, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यावर केलीय.
यासंदर्भात अतुल भातखळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी-पालकांना फी मध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे सुद्धा भातखळकर म्हणाले.
शाळांच्या अवास्तव फी वाढीविरुद्ध माझ्या याचिकेवर अंतरिम निकाल देताना उच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे ठाकरे सरकारला शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करणे भाग पडले. यापुढे फी भरली नाही हे कारण देऊन विद्यार्थ्याना शाळेतून काढता येणार नाही. हा निश्चितच विजय असून, लढा यापुढेही जारी राहील. pic.twitter.com/085D50hoPf
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 9, 2021
विद्यार्थ्यांनी कुठं जायचं?
८ शाळांची एनओसी रद्द करण्याअगोदर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कुठं जायचं? याचा खुलासा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी करावा. कोरोनाच्या सुरुवातीपासून मी स्वतः व भाजपने वारंवार पत्र लिहून, आंदोलन करून व सभागृहात मागणी करून सुद्धा राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही. केवळ शासन निर्णय व परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम ‘शिक्षणसम्राट-धार्जिणे’ महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा देखील आरोप आमदार भातखळकर यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
