शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात!

मुंबई | राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज(२८ जुलै) बैठक झाली आहे. या बैठकीमध्ये शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. १५ टक्के फी कपातीचा राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.मागील वर्षभरापासून कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढवल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून सातत्याने पुढे येत होत्या या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही

कोरोना परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने चालू आहे. या परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असं केलं पाहिजे, जेणेकरुन एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान १५ टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असं सुप्रिम कोर्टाने सुचवलं होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी शाळांचीफी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.

पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने २२ जुलै रोजी सांगितलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.