महाविकासआघाडीला १०० दिवस पूर्ण, ठाकरे सरकारने घेतलेले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई। विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे तीन वेगवेगळ्या विचार धारेचे पक्ष मिळून महाविकासाआघाडीच्या रुपाने सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारला आज (६ मार्च) १०० दिवसपुर्ण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने गेल्या १०० दिवसात कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

तसेच ठाकरे सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी कोणत्या उपायोजना करण्यात येणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागेल आहे. ठाकरे सरकार आल्यानंतर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनेक महत्तवकांक्षी प्रकल्पांना स्थगिती दिली. यामुळे विरोधकांनी ठाकरे सरकारला हल्लाबोल करत त्यांना स्थगिती सरकारच्या नावाने संबोधतात.

ठाकरे सरकारच्या १०० दिवसातील हे महत्त्वाचे दिवस

• राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय.

  जिल्हा मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष

• महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन कॅबीनेट मंत्री समन्वय ठेवणार.चिपी विमानतळ 1 मे पर्यंत विमानतळ कार्यान्वित करणार.
• जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज एप्रिल २०२० पासून इंटिग्रेटेड प्लानिंग आॅफीस आॅटोमेशन सिस्टीमद्वारे संगणकीय पेपरलेस होणार.
• रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता आणून महसूल वाढ करणार.
• महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 10 हजार कोटी देण्यास मान्यता.
• जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी गरजूंना दहा रुपयात शिवभोजन योजनेस प्रारंभ.
• द्वारपोच धान्य व शिधा पत्रिकेवरील वस्तू पोहचविण्याची योजना.
• शिवभोजन योजनेचा विस्तार थाळी संख्या दुप्पट, थाळींची संख्या १८ हजारांवरून ३६ हजारापेक्षा जास्त झाली.
• नगर परिषद क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती अवंलब करण्याचा निर्णय.
• नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार
• नगराध्यक्ष पदाची निवड निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार.
• पोलिसांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमबाजी प्रशिक्षण केंद्र.
• महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी ‘दिशा’ च्या धर्तीवर महाराष्ट्राच अधिवेशनात कायदा करण्याची घोषणा.।
• लंडन येथील बकिंगहॅम पॅलेसच्या धर्तीवर महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयात ‘चेंज ऑफ गार्ड’ ही अभिनव संकल्पना येत्या महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्यात येणार.
• सर्वांसाठी घरे, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण केले.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या योजनांची तांत्रिक तपासणीसाठी अ‍ॅटो डीसीआर प्रणाली लागू करणार.
• धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत लघुउद्योगांना वेगळी जागा.
• म्हाडा वसाहतीचे अभिन्यास मंजुरी गतीने करण्यासाठी ४५ दिवसांत निर्णय कळवण्याचा निर्णय.
• मराठवाडा विभागातील शाळांच्या दुरूस्तीसाठी सुमारे एक हजार तीनशे कोटी रुपयांचा निधी.
• राज्यातील शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ ची संकल्पना राबविणार. राज्यभरातील मुलांना त्याचा लाभ.
• शाळांच्या वीज बिलांचा प्रश्न सोडविण्यास अखंड वीज पुरवठ्यासाठी ‘मेडा’ माध्यमातून शाळांमध्ये सौर वीज प्रकल्प.
• सरकारशी संबंधीत आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन क्रमांक अनिवार्य.
• मुद्रांक नोंदणी कार्यालयातल्या नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्यास अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग आणि रिक्त पदे तातडीने भरणार.
• कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणाºया मुद्रांक शुल्कावरील विहीत मर्यादेत वाढ.