अंतरिम अर्थसंकल्पात दुष्पकाळ ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २००० कोटीची तरतूद

मुंबई | विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज (२७ फेब्रुवारी) राज्याचे २०१९-२० वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवरा आणि अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. जून-जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात दुष्पकाळ ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २००० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

• दुष्काळासाठी २००० कोटी आकस्मिक निधीची तरतूद
• कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना

  प्राधान्य.

• शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर.
• सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ध्यास.
• महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा.
• महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या ५३ वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात १३००० कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर.
• नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर.
• मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ कि.मी. पर्यंत विस्तारणार.
• नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.
• अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज, इंदौर-मनमाड रेल्वे कामे प्रगती पथावर.
• मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून १२ लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.
• अपुऱ्या पावसामुळे बाधित १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके व २६८ महसूल मंडळे व ५४४९ दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.
• दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची ५ टक्के रक्कम शासन देणार.
• जलसंपदा विभागासाठी सन २०१९-२० मध्ये रू. ८ हजार ७३३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
• क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा १५०० कोटी रूपयांची तरतूद.
• ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर १ लक्ष ३० हजार शेततळी पूर्ण. यंदा ५ हजार १८७ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
• कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी ३ हजार ४९८ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
• शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार.
• कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा ९०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
• राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान.
• ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी ५०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.
• राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान’ अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा ९० कोटींची तरतूद.
• अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये ५०० कोटी रूपयांचे अनुदान.
• ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. ८ लक्ष असेल. राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास. मागील साडे चार वर्षात १२ हजार ९८४ कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती.
• राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
• हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा ३ हजार ७०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
• नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे वेगात.
• ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा २ हजार १६४ कोटींची तरतूद.
• सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा २६ कोटींची तरतूद.
• मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ साठी मुंबई रेल्वे विकास
• कार्पोरेशन मार्फत ५५ हजार कोटींची कामे.
• अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.