मुंबई | कोरोनाच्या काळात सगळं काही बंद सर्वच क्षेत्रांना नुकसान सहन करावा लागलं आहे. “कोविडचा फायदा घेत मुंबईत ५०० गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता परस्पर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करुन दिले. या २ हजार कोटींच्या गौडबंगालाला तातडीने स्थगिती देऊन एसआयटी मार्फत चौकशी करा,” अशी मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केलीय. त्यांनी याबाबत आज (९ जुलै) सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना पत्रही लिहिले आहे.
काय आहे पत्रात?
सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना लिहिलेल्या पात्रात आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे कि, “कोरोना साथीच्या आजारात गृहनिर्माण सोसायटीच्या निवडणुका न झाल्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील ५०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या सोसायटीच्या कमिट्यांचा कालावधी गेल्या २ वर्षात संपत होता. त्यांना कोविड महामारीमुळे निवडणुका वेळीच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे यातील बहुतांश सोसायटीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत.”
“प्रशासकांवर एफआयआर दाखल करुन कारवाई करा”
“मुंबईकरांच्या जनहिताच्या विरोधात आहेत, अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा किंवा सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता घेतलेले सर्व पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्यात यावे. लोकशाही पद्धतीने प्रचलित नियमाप्रमाणे निवडलेल्या सदस्यांकडून नव्याने मान्यता घ्याव्यात.
प्रशासकांनी ज्या 500 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याची एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी. ज्या प्रशासकांनी कायद्यांचा भंग करुन बिल्डरांशी संगनमत करुन निर्णय घेतले त्या प्रशासकांवर एफआयआर दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,” अशा मागण्या आशिष शेलार यांनी या पत्रात केल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
