मुंबई | सध्या राज्यामध्ये ज्वलंत असा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आहे. या मराठा विद्याप्ऱअयांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने SEBC उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे EWS आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे काही जणांकडून स्वागत केले जात आङे. तर काही जण विरोध करताना दिसत आहेत. मराठा आरक्षणाला सुरुवातीपासून विरोध करणाऱ्या आणि या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाल्यानंतर राज्य सरकारने आता मराठा समाजाला डीडब्ल्यू सी मध्ये आरक्षण दिले मात्र केंद्राच्या डब्ल्यू ची आरक्षणामध्ये राज्य सरकारला बदल करता येत नाही, असे मत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकार नेहमीप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि लोकांचा विश्वास घात करत आहे. राज्य सरकारने आता मराठा समाजातील लोकांना सांगून द्यायला पाहिजेत की ईडब्ल्यूएसमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही. ईडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण देणे म्हणजे तोंडाला पाणी पुसल्या सारखं आहे. राज्य सरकार एकाप्रकारे संपूर्ण मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे, असा आरोप सुद्धा वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सुरुवातीपासून विरोध हा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता. या आधी देखील त्यांनी “मराठा संघटना मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेले, तरीही त्यांना आरक्षण मिळणार नाही,” असा दावा सदावर्ते यांनी केला होता. त्यामुळे आता हे प्रकरण नेमकी कोणत्या दिशेने जाणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
