मुंबई | विकास निधी वाटपात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप करत आपल्याच सरकारविरोधात उपोषणाचा इशारा देणाऱ्या काँग्रेसच्या ११ आमदारांनी अखेर उपोषण मागे घेतले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदार कैलाश गोरंट्याल यांना फोन करून समजूत काढल्यावर उपोषण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जालन्यात विकास निधीच्या वाटपावरुन काँग्रेस आमदार कैलास गोरंट्याल नाराज झाले होते. आधीच महाविकास आघाडीत आलबेल नसल्याच्या चर्चा रंगल्या असताना गोरंट्याल यांनीही उपोषणाचा इशारा दिला. त्यामुळे अजित पवार यांनी गोरंट्याल यांची समजूत काढली आहे.
शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर आणि अंबेकर यांना दिलेला निधी मार्च महिन्याच्या पूर्वीचा होता. आपण उपोषण करु नये, असे अजित पवार यांनी गोरंट्याल यांना सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठीही गोरंट्याल अजित पवारांना घेऊन जाणार असल्याची चर्चा होती.
जालना शहरासह मतदारसंघातील विकासकामांसाठी नगरविकास खात्याकडे वारंवार निधीची मागणी करण्यात आली. निधीसाठी काँग्रेसच्या ११ आमदारांनी पाठपुरावा केला. मात्र, मागणीनुसार निधी काही मिळत नसल्यामुळे काँग्रेसमधील आमदार नाराज आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे ११ आमदार उपोषणाला बसणार असल्याचं कैलास गोरंट्याल यांनी सांगितले होते.
"आपण दिलेल्या सूचना राज्यभर झळकल्या : जालना जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी भरीव निधी देण्याचा उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री.अजितदादा पवार यांनी शब्द दिला."
– जालन्यासह राज्यातील काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या अनेक नगरपालिकांना विकास निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. pic.twitter.com/JCTbKYJM2I
— Kailash Gorantyal (@KailashGoranty1) August 25, 2020
दरम्यान, आज सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून या उपोषणावरून काँग्रेसला टोला लगावला होता. पुरेसा विकास निधी मिळत नसल्यानं काँग्रेसचे ११ आमदार नाराज असून ते लवकरच उपोषणाला बसणार आहेत. काँग्रेस आमदारांच्या नाराजीवर शिवसेनेनं ‘सामना’मधून सूचक भाष्य केलं आहे. आमदार उपोषणाला बसणार असतील तर तो काँगेसचा प्रश्न आहे.
विरोधकांना हाती आयते कोलीत मिळेल व काँगेस नेतृत्वासमोरील अडचण वाढेल ती वेगळीच, अशा शब्दांत शिवसेनेनं सरकारमधील मित्रपक्षाच्या नाराजीवर सूचक विधान केले होते. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षे चालेल याविषयी कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
