मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचा आदेश दिले आहेत. यामुळे ठाकरे सरकारला न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाने जागेच्या हस्तांतरणावरही स्थगिती आणली आहे. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणीही विकासकामात अडथळा आणू नये असं स्पष्ट मत मांडलं आहे. ते आज (१६ डिसेंबर) प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
“मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीतील सहकारी, अधिकाऱी, कायदा विभाग, अॅटर्नी जनरल यांच्याशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतील. कायदा आणि नियमाला धरुन जी सकारात्मक भूमिका असेल ती आम्ही घेऊ. एखाद्या न्यायालायने अशा पद्धतीचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर अपील करण्याची व्यवस्था आपल्या कायदा, नियम आणि घटनेत आहे. त्याचाही विचार केला जाईल. काम सुरु करण्यासाठी जे करावं लागेल याचा विचार केला जाईल”.
केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षावर बोलताना ते म्हणाले की, “केंद्र किंवा राज्य सरकार असो कोणीही विकासकामात अडथळा आणू नये. मी शरद पवारांची ५० वर्षांची राजकीय कारकीर्द पाहिली आहे. मी पण ३० वर्षांपासून राजकारणात आहे. पण मी कधीही विकासकामात राजकारण आणत नाही. आम्ही मदतच करत असतो. पण हा निर्णय खूपच जिव्हारी लागलेला दिसत आहे आणि त्यामुळेच केंद्राने टोकाचं पाऊल उचललं आहे”, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
