पुणे | साताऱ्यातील जरंडेश्वर कारखान्यावर ईडीने काल (१ जूलै) कारवाई केली असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मोठा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ईडीने अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात असलेल्या ‘जरंडेश्वर शुगर्स’ कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. ईडीच्या या कारवाईवर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली असून जरंडेश्वर कारखाना संचालक मंडळाने विकलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विक्री करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. ते पुण्यात आज (२ जूलै) आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून टेंडर काढून विक्री करण्यात आली
“साखर कारखान्यांना एक वर्षाची मुदत द्या अशी सूचना करण्यात आली होती. एका वर्षात जर त्यांनी रक्कम न भरता पैसे थकवले तर ते विक्रीला काढा अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून टेंडर काढून विक्री करण्यात आली. त्या १४ साखर कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर साखर कारखानादेखील होता. हा कारखाना विकत घेण्यासाठी १२ ते १५ कंपन्यांनी टेंडर भरलं होतं. पण यामधील सर्वात जास्त टेंडर ‘गुरू कमोडिटी’ या कंपनीने भरलं होतं. त्यांनी ६५ कोटी ७५ लाखांची बोली लावली आणि तो विकला गेला. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कंपन्यांनी इतर साखर कारखाने विकत घेतले,” असं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं.
दुर्दैवाने त्यांना पहिल्याच वर्षी पाच कोटींचा तोटा झाला
“गुरु कमोडिटीने विकत घेतलेला कारखाना तो बीव्हीजी ग्रुपचे हनुमंत गायकवाड आणि माने यांनी चालवण्यासाठी मागितला होता. असे अनेक कारखाने चालवायला दिले जातात. पण दुर्दैवाने त्यांना पहिल्याच वर्षी पाच कोटींचा तोटा झाला. ३० ते ३५ वर्षांसाठी त्यांनी कारखाना चालवण्यासाठी घेतला होता. जरंडेश्वर शुगर मिल नावाने त्यांनी जी कंपनी सुरु केली होती ती नंतर माझे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे यांनी ती चालवायला घेतली. पण नंतरच्या काळातही तोटा झाला. नंतर रितसर परवानगी घेत त्याचा विस्तार करण्यात आला. यासाठी रितसर कर्ज घेण्यात आलं असून ते फेडलंही जात आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
फक्त चौकशी पारदर्शक व्हावी
दरम्यान, सत्तेवर आलेल्या पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव भाजपने केला आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सीबीआय चौकशीचा असा ठराव करता येतो का? स्वातंत्र्यानंतर असं पहिल्यांदा घडलं आहे. मात्र, कुठल्याही पक्षाला ते अधिकार आहेत. फक्त चौकशी पारदर्शक झाली पाहिजे, यामागचं गौडबंगाल काय आहे जनतेला माहीत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
