मुंबई | ‘कोरोना’संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले.
सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या 35 लाख, आदिवासी विभागाच्या 12 लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलु कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्शाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 3 हजार 330 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरीत निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील वाढती ‘कोरोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5 हजार 476 कोटी रुपये मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे, यासाठी 90 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
निर्बंधकाळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरीता प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत देतांना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी ‘कोविड’वरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. राज्यभरासाठी 3 हजार 300 कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत निधी आवश्यकतेनुसार वितरीत करण्यात येणार आहे.
निर्बंधाच्या काळात राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील एकाही नागरीकाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करत युध्दपातळीवर काम करावे. उर्वरीत शासन निर्णय जारी करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. योग्य व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोचविण्याची चोख व्यवस्था व्हावी. यासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
