उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची ‘त्या’ प्रकरणी CBI चौकशी करा, भाजपच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर

मुंबई | प्रसिध्द उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर जेलिटीनच्या कांड्यांनी भरलेली स्कॉर्पिओ आढळल्यापासून सुरु झालेल्या सचिन वाझे प्रकरणाला रोज नवे वळण मिळत आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर आता सचिन वाझेनेच आणखी एका पत्रातून स्फोट केला. त्यामध्ये, शिवसेना नेते आणि मंत्री अनिल परब यांनीही खंडणी मागितल्याचा आरोप केला आहे. त्यावरुन आता भाजपा आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे दिसून येते.

भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एकत्र येऊन अजित पवार यांनी दोन दिवसांचं सरकार बनवलं होतं. त्यामुळेच, भाजपासोबत अजित पवार यांचे संबंध आजही चांगलेच आहेत, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगतात. मात्र, सचिन वाझे प्रकरणावरुन आता भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला असून अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारणीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात येणार आहे.

काय आहे भाजपचा ठराव?

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे कारनामे सातत्याने उघडकीस येत आहेत. बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्याऐवजी हा भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे धक्कादायक प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून चालू आहे, असं ठरावात म्हटलं आहे.

गृहमंत्र्यांवरील वसुलीच्या आरोपाप्रमाणेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अनिल परब यांच्यावर बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने वसुलीचा आरोप केला. परमबीर सिंग यांच्या पत्राच्या आधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्यात येत आहे. तशीच सीबीआय चौकश अजित पवार आणि अनिल परब यांचीही करावी, अशी मागणी कार्यकारिणीने केली होती.

काय आहे प्रकरण?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली.