नवी दिल्ली | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज (८ जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. जवळपास दोन तास ही भेट आणि एकूण चर्चा सुरु होती. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षण, जीएसटी,मेट्रो कारशेड, राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या जागा अशा १२ विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी आमच्या मागणी ऐकून घेतल्या, त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ मोदींना भेटल्यानंतर, दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी आपआपले मुद्दे मांडले आहेत.
अजित पवार काय म्हणाले?
अजित पवार यावेळी म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात आम्ही मोदींकडे विविध मुद्दे मांडले. यामध्ये मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढलं, त्याचा परिणाम शंभरपेक्षा अधिक जागांवर झाल्याचं सांगितलं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा झाली , कारण २०२१च्या जनगणेनंन हा मुद्दा निकालात येऊ शकेल, इतर राज्यातही त्याचा परिणाम झाला, असं मोदींना आम्ही सांगितलं.
कांजूरमार्ग मेंट्रो कारशेडचा मुद्दाही चर्चेत मांडला गेला. गेल्या काही वर्षात चार चक्रीवादळं आली. त्यामुळं त्यावर पक्कं काहीतरी करण्याची गरज आहे. एनडीआरएफचे निकष २०१५चे आहेत ते बदलावेत. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस मदत करताना केंद्राने काही निकष बदलायला हवेत २०१५ चे निकष आत्ता २०२१ ला वापरून चालणार नाहीत असं आम्ही पंतप्रधानांना सांगितलं आहे.
कायमचं दुखणे दूर करण्यासाठी ५ हजार कोटी द्या
महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षात चार चक्रीवादळं आली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई हा जो काही समुद्रकिनारा आहे या समुद्रकिनाऱ्याला काही गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की त्या पर्मनंट झाल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ अंडरग्राऊंड केबल, विद्युत वाहिनी ते टाकायला हवं, पक्के निवारे, किनारा संरक्षण भिंत उभे करणे अशा गोष्टी आहेत, या पायाभूत सुविधांसाठी 5 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. आमचं म्हणणं कायम NDRF चे पैसे, काही राज्य सरकारचे पैसे हे कायमचं दुखणे दूर करण्यासाठी आम्ही आराखडा बनवला आहे. त्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयाची मदत द्यावी, अशी मागणी केल्याचं अजित पवार म्हणाले.
GST परतावा मिळावा – अजित पवार
जीएसटी काऊन्सिलमध्ये अनेक वेळा आम्ही सांगितलं, या अगोदरही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी याच मुद्द्यावरून पत्रव्यवहार केला आहे, आजही पंतप्रधानांच्या कानावर टाकलं, महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मिळणे बाकी आहे. कोरोनाचे संकट सगळ्या देशावर आणि राज्यांवर आहे, आम्हाला माहिती आहे. परंतु अशाही काळामध्ये परंतु आर्थिक दिलासा देणे हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे राज्याचे पैसे जर लवकरात लवकर मिळाले तर बरं होईल, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
१४ व्या वित्त आयोगातील थकित निधीसंदर्भात अजित पवार काय म्हणाले?
१४व्या वित्त आयोगातील थकित निधी मिळण्याच्याकरिता जो शहरी भागासाठी असतो, त्याला कामगिरी अनुदानित असं म्हणतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शहरी भागाला १४४४ कोटी ८४ लाख रुपये निधी मिळणे बाकी आहे. तो निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा, असंही मोदींच्या कानावर टाकल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता तरी थकबाकी मिळणार का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
अजित पवारांचा मास्टरस्ट्रोक, राज्यपाल नियुक्तीचा विषय थेट मोदींच्या दरबारी!
आज (८ जून) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची थेट दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरेंसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षम उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणही होते. यावेळी अजित पवारांनी राज्यपालांची तक्रारचं जणू काही केलीआहे. दरम्यान, त्या आधी राज्याची थकलेली जीएसटीची रक्कम द्यावी अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. २४ हजार ३०६ कोटींची थकबाकी द्यावी अशी विनंती केली आहेत.
तसेच, गेले अनेक महिले प्रलंबित असलेला राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा मुद्दाही यावेळी अजित पवारांनी मोदींसमोर मांडला आहे. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्तीचा मुद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोदींचा कानी घालत राज्यपालांना त्याबाबत सूचना करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता थेट हा मोदींपर्यंत मुद्दा गेल्यानंतर आता तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी त्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणार का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी आपल्याकडे राखून ठेवली असून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींच्या भेटीचे निमित्त साधून अजित पवार यांनी हा मुद्या सुद्धा पंतप्रधान मोदींच्या समोर मांडला. गेल्या आठ महिन्यांपासून महाविकास आघाडी सरकारने याबद्दल यादी राज्यपालांना पाठवली आहे. राज्यात सरकार हे बहुमतात आहे. तरीही याबद्दल निर्णय घेण्यात आला नाही. हायकोर्टात सुद्धा याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारकडून यादी राज्यपालांना दिली आहे, या आमदारांची नियुक्ती कशी करायची ही कायदेशीर बाब यात पूर्ण आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
