मुंबई | महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू कोरोना निर्बंध हटविण्याची घोषणा केली आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या सतत कमी होत असून मागील दोन महिन्यात ती खूपच कमी झाली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून राज्यात हे निर्बंध शिथिल होणार आहेत. असे असले तरी भविष्यात कोविड-१९ चा संभावित धोका टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, मास्क घालणे व दोन्ही लस घेणे यावर भर देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. आरोग्यासंबंधी सर्व नियमांचे पालन करून स्वत:बरोबरच इतरांचीही काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात कोविड-१९ च्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर असलेला ताण कमी झाला आणि स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे म्हणून खालील नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. आज पर्यंत कोविड-१९ निर्बंधांसंबंधी लागू केलेले सर्व आदेश मागे घेतले जात असून एक एप्रिल २०२२ च्या मध्यरात्री 12:00 वाजेपासून हे निर्बंध संपुष्टात येतील.
२. सर्व जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला सूचित करण्यात आले आहे की आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध मागे घ्यावेत.
३. दिनांक २२ मार्च रोजी केंद्रीय गृह सचिव आणि त्यानंतर २३ मार्चला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकातील सर्व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाने त्याकडे लक्ष देऊन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
४. सर्व नागरिक, व्यापारी प्रतिष्ठान, संघटना, संस्था यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी मास्क घालणे, भौतिक अंतर ठेवणे चालू ठेवावे त्यामुळे आरोग्यास धोका उद्भवणार नाही आणि प्रत्येक व्यक्ती तसेच समाजात याचा रोगाचा प्रसार व प्रादुर्भाव टाळता येईल.
५. सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनांना निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी दक्ष रहावे व आपल्या अखत्यारीतील कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ चे नवीन प्रकरण, उपचार चालू असलेले रुग्णांची संख्या, पॉझिटिव्हिटी दर तसेच वैद्यकीय संस्था आणि इस्पितळात किती बेड रुग्णांनी भरलेले आहेत याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. जर यातील काहीही धोकादायक वाटल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास याची तात्काळ माहिती द्यावी जेणेकरून प्राथमिक स्थितीतच रोगाचा प्रसार थांबवण्यासाठी उपयुक्त अशी उपाययोजना करता येईल.
केंद्रीय गृहसचिव यांनी २२ मार्च २०२२ रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या एका पत्रकात देशाच्या कोविड-१९ स्थिती बाबतीत सविस्तर माहिती दिली आहे आणि स्थितीमध्ये सुधार होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदर पत्रकात निर्देश देण्यात आले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आता लागू करू नये या अनुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या पत्रकात अशीही सूचना करण्यात आली आहे की, राज्य शासन तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण सतर्क राहावे व स्थितीचे सनियंत्रण करावे. जर कोणत्याही ठिकाणी कोविड-१९ रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यास स्थानिक पातळीवर तात्काळ कारवाई करावी. पुढे असेही म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आपल्या कार्यक्षेत्रात एस ओ पी ची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवू शकते. यात कोविड-१९च्या प्रसाराला थांबविण्यासाठीच्या उपाययोजना, लसीकरण आणि इतर कोविड-१९ सुयोग्य वर्तन यांचा समावेश आहे.
यानंतर २३ मार्च २०२२ रोजी केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने एक परिपत्रक काढून आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी निर्बंध शिथिल करत असल्याची माहिती दिली आहे. सोबतच कोविड-१९ सुयोग्य वर्तणुकीची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यात पाचसूत्रीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात कोविड-१९ चाचणी, रुग्ण-शोधणे, उपचार करणे, लसीकरण आणि नियमांचे पालन यावर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत उल्लेख आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
