नवी दिल्ली | देशात कोरोनाचा प्रसार वेगाचे पसरत आहे. या प्रसाराचा धोका ओळखून केंद्र सरकारने दुरदृष्टी दाखवत आंतराष्ट्रीय विमानतळावरच प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असता तर आज ९० हजारांपेक्षा जास्त देशवासियांना आपले प्राण गमावण्याची वेळ आली नसती असे वक्तव्य शिरुरचे खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी लोकसभागृहात केली आहे.
काय म्हणाले अमोल कोल्हे?
लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत कोरोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.यावेळी कोरोनाशी लढताना आपल्याला व्यूव्हरचनेत बदल करावा लागेल असे मत मांडले.देशात ३० जानेवारी रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली.आता ९ महिन्यांनतर आपला रिकव्हरी रेट चांगला आहे किंवा मृत्युदर देखील कमी आहे हे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते.
परंतु या आकड्यांच्या मागे लपून आपण ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही की,कोरोनामुळे तब्बल ९० हजार देशवासियांनी आपले प्राण गमावले आहेत.यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजूरांचे गावाकडे पायी चालत जात असताना झालेले मृत्यु, उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांनी कुटुंबासह केलेल्या आत्महत्या यांची आकडेवारी सामील नाही.
जेंव्हा देशात कोरोनाचा विषाणू हातपाय पसरवत होता तेंव्हा आपण अमेरिकच्या राष्ट्रध्यक्षाच्या स्वागत समारंभात व्यस्त होता. देशाचे आरोग्य सांभाळण्याची गरज असताना आपण राज्यांतील सरकारे पाडण्याच्या कामात व्यस्त होता. याचा दुष्परिणाम देशातील प्रत्येक नागरिकाला भोगावा लागत आहे.
संभाव्य धोका ओळखून दुरदृष्टी दाखवत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर ही वेळच आज आली नसती, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर केंद्रानं ‘सरप्राईज देत’ देशात लॉकडाऊन जाहीर केलं.लॉकडाऊन करीत असताना सरकार हे विसरुन गेले की की, ते टप्प्याटप्याने देखील करता आलं असतं.तोवर कोरोनाचा प्रसार फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता.
तो अजून ग्रामीण भागात आला नव्हता. पण केंद्रानं कसलाही विचार न करता, लोकांना तयारी करण्याची संधी न देता लॉकडाऊन जाहीर केलं.यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार मिळाला नाही,अनेकांचा रोजगार गेला,स्थलांतरीत मजूरांना शेकडो किलोमीटर पायी चालावं लागलं. अनेकांनी आपल्या लेकरांना बिस्कीटं चारून पाणी पाजून जगवलं.त्यांनी प्रचंड त्रास सहन केला पण केंद्रावर विश्वास ठेवून ब्र सुद्धा काढला नाही.
नंतर जनतेने टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या पिटल्या, शंखध्वनी केला जे जे सांगितलं ते ते सगळं केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवून केलं.
सरकार पुर्ण जबाबदारीने कोरोनाला अटकाव करेल याचा जनतेला त्यावेळी विश्वास होता. आजही ऑक्सीजन, बेड, व्हेंटिलेटर्स यांच्या उपलब्धतेचे आकडे वाजत-गाजत सांगितले जातात.पण वस्तुस्थिती काय आहे? जनतेला आज ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर मिळविण्यासाठी दारोदार फिरावं लागतंय.काहींना तर रस्त्यावर तडफडत जीव सोडावा लागला.सरकारवर देशाने जो विश्वास ठेवला,त्याचं हेच फळ आहे का?तब्बल ९ महिन्यांनंतरही सर्वशक्तीशाली सरकार देशवासियांच्या मनातून कोरोनाची दहशत उखडून फेकू शकलं नाही.
देशातील जनता आरोग्य, काम, भविष्य याबाबत आज स्वतःला असुरक्षित समजते. हे सरकारचं अपयश नाही का?कोरोनाबळींच्या संख्येत आपण जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आणि वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आपण अमेरिकासारख्या देशांना मागे सोडून पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचलोय, हे आपल्यासाठी भूषणावह आहे का?देशात कम्युनिटी ट्रान्मिशनच्या फेजमध्ये आहे की नाही. या प्रश्नाचे उत्तर आरोग्यमंत्र्यांनी द्यावं असं आवाहन यावेळी केलं. या प्रश्नाचं उत्तर ‘होय’ असेल तर सरकारच्या सर्व उपाययोजना अयशस्वी झाल्या असा याचा अर्थ; जर उत्तर ‘नाही’ असेल तर रोज एक लाख प्रकरणे का सापडतात,असा सवाल विचारला.
सरकारला आता धोरणांत बदल करण्याची गरज आहे का याचाही विचार करावा लागेल असे सुचविताना आतापर्यंत आता जिऑग्राफीकल स्प्रेड ट्रॅकींग आणि त्या भागात पुरेशी आरोग्यव्यवस्था पुरविणे याचा विचार करायला हवा, असे सुचविले.जे तरुण कोरोनाला यशस्वी मात देऊन बाहेर आले ते प्लाझमा दान करायला तयार आहेत.परंतु आयसीएमआरचे प्लाझमा थेरपी आणि प्लाझमा डोनेशन साठी स्पष्ट निर्देश नाहीत हे आऱोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिले.हीच परिस्थिती सलायव्हरी टेस्टींग आणि औषधांच्या दरांची देखील आहे.
फॅबीफ्लू असो की रेमडिसिव्हर ही दोन्ही औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची औषधं आहेत.यावरही विचार करण्याची गरज आहे, याचा देखील आपल्या भाषणादरम्यान आवर्जून उल्लेख केला.कोविड योद्धा म्हणून आपण ज्यांच्यावर फुलांचा वर्षावर केला, त्या कित्येक डॉक्टर्स, परिचारीका आणि सपोर्टींग स्टाफला आपले प्राण गमावावे लागले त्यांची देखील नोंद केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही ही अतिशय खेदाची बाब आहे, हे भाषणादरम्यान नमूद केले.कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका आपल्या महाराष्ट्राला बसला आहे.आज २२ टक्के प्रकरणं आणि ३७ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते.हा धोका लक्षात घेता केंद्रानं महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं.पण त्याउलट १ सप्टेंबर पासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे.
आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.महाराष्ट्राचे नागरीक या देशाचे रहिवासी नाहीत का ? त्यांच्याप्रती केंद्राची जबाबदारी नाही का ? महाराष्ट्राला वरील वस्तुंचा तातडीने पुरवठा करावा अशी मागणी केली. याशिवाय महाराष्ट्रात ऑक्सीजन निर्मिती मेगाप्रकल्पाची सुरुवात करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा,हे सुचविले.याशिवाय कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचीही देखील गरज आहे. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने निर्धारीत केलेल्या दरांमध्ये हे मनुष्यबळ सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे या मोहिमेतील प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या मानधनाचे दर वाढविले जावेत अशी मागणीही देखील यावेळी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
