HW News Marathi
महाराष्ट्र

गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल (३ मे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अतिशय गंभीर आरोप केले होते.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने परमबीर यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाही सीबीआयने सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे, त्यांच्याकडे महत्त्वाची प्रकरणे सोपवणे या प्रकरणांचाही प्राथमिक माहिती अहवालात समावेश केला आहे, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारनेही काल ही याचिका केली असून आज (४ मे) त्यावर सुनावणीची शक्यता आहे.

परमबीर यांच्या पत्राचा आधार घेत अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबारहिल पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. मात्र या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली नाही हे लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाने आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. वरिष्ठ पदावरील पोलीस अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यांवरच भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे.

त्यामुळे या आरोपांची पारदर्शी चौकशी होण्याच्या दृष्टीने हे आदेश देण्यात आल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. याविरोधात देशमुख यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली असून सीबीआयला कठोर कारवाईपासून मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य सरकारनेही देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या वाझे प्रकरणाबाबतच्या एफआयआरला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने परमबीर यांच्या आरोपांबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र सीबीआयने वाझेंच्या पुन्हा सेवेत घेण्याचा आणि त्यांना महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यास देण्याचा मुद्दा मर्यादेबाहेर जाऊन एफआयआरमध्ये समाविष्ट केला आहे. न्यायालयानेही मर्यादित तपास करायला सांगितला असतानाही सीबीआयने मर्यादेपलीकडे जाऊन तपास केल्याचा मुद्दा सरकारने याचिकेत उपस्थित केला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

लोकहिताचे निर्णय संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत गतीने पाहोचतील – गुलाबराव पाटील

News Desk

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करुन त्यावर प्रतिक्रिया देऊ – गृहमंत्री

News Desk

शेतकऱ्यांना पैसा नको न्याय हवा, सुप्रिया सुळेंच्या या वक्तव्यावरुन प्रीतम मुंडेंनी त्यांचा घेतला समाचार 

News Desk