परमबीर सिंगांनी गृहमंत्र्यावर केलेल्या आरोपचा तपास आता CBI करणार

मुंबई | मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. यासाठी सिंग यांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले होते. आज (५ एप्रिल) उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. हायकोर्टानं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावतीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात३१ मार्चला युक्तिवाद झाला होता.

परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकावरही सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.मुंबई हायकोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.

On petition of Dr Jaishri Patil, Bombay HC asks CBI to start a preliminary inquiry within 15 days into corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. pic.twitter.com/qfdQV1Pis7

— ANI (@ANI) April 5, 2021

१५ दिवसांमध्ये चौकशी करा

मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआयला १५ दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

कुंभकोणी यांनी या आदी काय युक्तिवाद केला होता?

परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका फेटाळल्यानंतर त्याचं दिवशी हायकोर्टात याचिका दाखल करु असं सांगतिलं. मात्र तीन दिवसांनतर याचिका दाखल केली. अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जनहित याचिका सुनावणी होण्यासारखी नाही, असा युक्तिवाद केला होता.हायकोर्टानं जनहित याचिकेचं वैयक्तिक याचिकेत रुपांतर करावं का?, अशी विचारणा केली असता कुंभकोणी यांनी परमबीर सिंग यांनी जनहित याचिकेत कोणताही वैयक्तिक उद्देश नसल्याचा उल्लेख केला आहे हे वाचून दाखवलं. कुंभकोणी यांनी एका निकालाचा दाखला देत या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देणं योग्य होणार नाही असा युक्तिवाद केला.

आणखी एका निकालाचा दाखला देत या प्रकरणात दोन्ही हात आणि मानसिकता देखील दुषित असल्याचा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जयश्री पाटील यांची याचिका कॉपी पेस्ट असल्याचा युक्तिवाद केला. व्हॉटसअप चॅट हा प्रकार परमबीर सिंग यांच्या बदलीनंतर सुरु झाला. तेच कमिशनर आणि गृहमंत्री मागील एक वर्षापासून सोबत काम करत होते. जो पर्यंत बदली झाली नाही काहीच आरोप झाले नाहीत. तर कुंभकोणी यांनी घनश्याम उपाध्याय यांची याचिका बातम्यांच्या आधारावर असल्याचं म्हटलं होतं.

परमबीर सिंग यांच्या आरोपाची चौकशी राज्य सरकार करणार

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. आता या आरोपांच्या चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल देणार आहे.

काय लिहिले होते पत्रात?

परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्यानंतर अस्वस्थ असलेल्या सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांची तक्रार केली आहे. जवळ जवळ आठ पानांचं हे पत्र आहे. त्यात त्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. वाझेंना खात्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर मंत्र्यांनी काय काय टार्गेट दिलं होतं आणि कोणी कोणी वाझेंना काय काय सांगितलं होतं, याची सर्व धक्कादायक माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे. अनिल देशमुख यांनी वाझे यांना हॉटेल, बार आणि इतर अस्थापनांकडून असे मिळून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते, असं या पत्रात म्हटलं आहे. प्रत्येक महिन्याला ही वसूली करण्याचं वाझेंना टार्गेट देण्यात आलं होतं, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.