मुंबई | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मात्र आता देशमुखांनी ईडीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून समन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तपासयंत्रणा केवळ खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असून महत्वाची कागदपत्रं लीक केली जात असल्याचा आरोपही अनिल देशमुखांकडून करण्यात आला आहे. कोर्टाने याप्रकरणी सोमवारपर्यंत निकाल राखीव ठेवला आहे.
अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा
अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असल्याचं असल्याचं देशमुखांच्या वतीने सांगण्यात आलं असून तपास यंत्रणेच्या चौकशीची गरज काय? याची माहिती देत नाहीये, तपासयंत्रणेनं अद्याप ECIR ची कॉपी दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा आरोपही केला आहे.
अनिल देशमुखांच्या याचिकेच्या वैधतेवरच सरकारी पक्षाचा आक्षेप आहे. अशाप्रकारे ही याचिका एकलपीठापुढे मांडली जाऊ शकत नाही, या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला आहे.
चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नव्हते
देशमुख यांना देश सोडून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अनिल देशमुख तपास यंत्रणेने अनेक समन्स जारी केल्यानंतरही चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम विश्रांती देण्यास नकार दिला होता.
अंदाजे ४.७० कोटी रुपयांची रोख रक्कम अवैधरित्या
ईडी देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करत आहे. एजन्सीने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीनुसार (आरोपपत्र), देशमुख यांनी गृहमंत्री म्हणून काम करताना विविध ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून अंदाजे ४.७० कोटी रुपयांची रोख रक्कम अवैधरित्या मिळवली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, देशमुख यांच्या कुटुंबाने ४.१८ कोटींची रक्कम लाटली आणि श्री साई शिक्षण संस्थान नावाच्या ट्रस्टला मिळालेली समान रक्कम दाखवून ती योग्य म्हणून सादर केली होती”.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
