अनिल देशमुख अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या मदतीने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणार

नवी दिल्ली | अनिल देशमुख यांचा गृहमंत्री पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडून मंजुर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनिल देशमुख यांचा राजीनामा मंजूर केला असून गृह विभागाचा कार्यभार आता दिलीप वळसे पाटील यांचेकडे देण्यात आला आहे. जरम्यान, अनिल देशमुख आज (६ एप्रिल) सुप्रिम कोर्टात २ याचिका दाखल करणार आहेत.अनिल देशमुख यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे आपला राजीनामा सोपवला. त्यानंतर अनिल देशमुख हे थेट दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

दिल्लीत ते कोणाला भेटणार याबाबत चर्चा सुरु होती. पण ते आता अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या घरी दाखल झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यासंदर्भात या दोघांमध्ये चर्चा होणार आहे. अभिषेक मनु सिंघवी हे वरिष्ठ वकील आहेत. सुप्रीम कोर्टात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या केसेस लढवल्या आहेत. सोबतच ते काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते देखील आहेत. ते राज्यसभेचे सदस्य देखील आहेत.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गंभीर आरोप केले होते.

त्यानंतर उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता या प्रकरणात अनिल देशमुख हे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचं दिसतं आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला अनिल देशमुख हे सुप्रीम कोर्टात आव्हान देतील. यासाठी अभिषेक मनु सिंघवी हे सुप्रीम कोर्टात त्यांची केस लढवणार असल्याचे समजत आहे.

गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे पत्र जसंच्या तसं

प्रति

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आदरणीय महोदय

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी त्यांच्याकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल याचिकेमध्ये आज दिनांक 05 एप्रिल 2021 रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सी.बी.आय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत.त्या अनुषंगाने मी मंत्री (गृह) या पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्य योग्य वाटत नाही. म्हणून मी स्वत :हून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे.सबब, मला मंत्री (गृह) या पदावरुन कार्यमुक्त करावे, ही नम्र विनंती.

आपला

अनिल देशमुख

काय घडलं?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात नाव आलेले निलंबित API सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं. इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं.

त्याचवेळी अॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती. हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआयला १५ दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.