सिंधुदुर्ग। जिल्ह्याच्या विकासासाठी जी काही मदत लागेल ती सरकार म्हणून आम्ही करू. विकासासाठी काम करताना त्यामध्ये कोणतेही राजकारण न आणता एकाप्याने काम करा असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात नियोजन समितीचे कामकाज, कोविड – 19 विषाणू प्रादुर्भाव व उपाययोजना तसेच चक्रीवादळ व अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान याविषयी आढावा बैठकीचे आयोजन उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
व्यासपीठावर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार दीपक केसरकर, वैभव नाईक, नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील विकास कामे करताना मंत्रालयीन स्तरावर काही अडचणी असल्यास त्या आम्हाला सांगा, आम्ही त्या सोडवू असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, प्राथमिक स्तरावर अडचणी सोडवून तातडीने कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यावर मार्ग काढा. जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करा. त्यासाठी परवानग्या मिळण्यात काही अडचण असल्यास निदर्शनास आणाव्यात. समन्वयाने त्या अडचणी सोडवण्यात येतील. चिपी विमानतळाचा रस्ताही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा. वेंगुर्ला येथील सागर बंगला सुस्थितीत करावा. तसे करत असताना त्याचे वैशिष्ट्य तर जपाच पण त्यात आणखी काय नवीन करता येईल याचाही एक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
कोविड 19 विषाणू प्रादुर्भावाचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी आराखडा तयार करून त्यानुसार काम करावे. जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा निर्माण करावा. कोविड नियंत्रणासाठी निधीची नव्याने आवश्यकता असल्यास तोही देण्यात येईल. सध्या सुरू असेलेली कोविड रुग्णालयाची कामे तातडीने पूर्ण करावी. कुडाळ येथील महिला रुग्णालयाचे कामही लवकरात लवकर पूर्ण करावे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घ्यावा. ठेकेदारांशी बोलावे. कोविड काळात सेवा बजावत असताना कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना द्यावयाची मदत तातडीने देण्यात यावी. राज्य सरकार आणखी काही रुग्णवाहिका घेणार आहे. त्यामधून जिल्ह्याला आणखी किती रुग्णवाहिकांची गरज आहे त्याचा प्रस्ताव सरकारकडे तातडीने पाठवावा अशीही सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीचा आढावा घेताना ते म्हणाले, जिल्ह्यासाठी एसडीआरएफच्या निधीचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्यात येईल. तसेच मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्यासाठीची रक्कमही लवकरात लवकर देण्यात येईल. जिल्ह्यातील रस्ते पावसामुळे खराब झाले आहेत. त्यासाठी निधी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याचा प्रस्ताव तयार करून लवकरात लवकर सादर करावा. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने काय सोयी करता येतील या विषयी प्रस्ताव तयार करावेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्यात येणारा निधी सर्व विभागांनी खर्च करावा. हा निधी जनतेच्या कामांसाठी आहे. त्यामुळे तो योग्य प्रकारे व वेळेत कसा खर्च होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशा सक्त सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासाकरिता देण्यात आलेला निधी योग्य प्रकारे खर्च व्हावा यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालत असून संबंधित यंत्रणांनी तो निधी योग्यरित्या खर्च व्हावा याकडे लक्ष द्यावे व त्या अनुषंगाने प्रस्ताव द्यावेत. तर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री राणे यांनी पर्यटनाच्या दृष्टीने जिल्ह्याला जास्तीचा निधी देण्याची मागणी यावेळी केली. तसेच यंत्रणांनी पूरहानी सारख्या कामांचे प्रस्ताव सादर करताना लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी अशी सूचना त्यांनी केली.
आमदार वैभव नाईक यांनी रस्त्यांच्या कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्राधान्य द्यावे अशी सूचना केली. तर आमदार दीपक केसरकर यांनी चांदा ते बांदा योजनेऐवजी सिंधुरत्न योजना सुरू केली आहे. ही योजना राबवण्यासाठी नियोजन विभागाने चांदा ते बांदा या योजनेच्या नावात फक्त बदल करावा आणि सिंधुरत्न योजना असे नामकरण करावे अशी मागणी केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा देताना सांगितले, जिल्हा नियोजनच्या 170 कोटींच्या तरतुदीपैकी 42 कोटी 7 लक्ष रुपये म्हणजेच 25 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या 14 कोटी 78 लक्ष पैकी 2 कोटी 73 लक्ष म्हणजेच 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राचा 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन 2018-19 मध्ये 99.02 टक्के, 2019-20 मध्ये 97.82 टक्के आणि 2020- 21 मध्ये 100 टक्के निधी खर्च खर्च झाला आहे. कोविडसाठी आतापर्यंत एकूण 43 कोटी 70 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
