मुंबई । सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणसाठी मोठा लढा सुरु झाला आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची फेटाळून लावल्याने वादाला सुरुवात झाली आहे. अशात केंद्राची पुर्नविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे एक नवी तेढ निर्माण झाली आहे. यावरुन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे.
कुठल्याही समजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही
चव्हाणांच्या मते, ‘केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली, याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार हे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. कुठल्याही समजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो होता. तेच त्यांनी पुन्हा एकदा निश्चत करून, कुठलीही नवीन बाब या फेरविचार याचिकेत नसल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे. शेवटी हा सर्व अधिकार आता महाराष्ट्रासह मराठा आरक्षणासह अन्य जे आरक्षण आहेत, त्याचबरोबर अन्य जे आरक्षणं आहेत, त्याचबरोबर इतर राज्यातील जे आरक्षण आहेत.
या सर्वांसंबधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आता केंद्राकडे आहे. जे केंद्र सरकारने विनाविलंब, आमची अपेक्षा एवढीच आहे आता की केंद्राने विनाविलंब हा निर्णय घ्यावा. फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने, जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आता त्याला दुसरा काही पर्याय राहिलेला नाही. यामध्ये आम्ही अगोदरही राजकारण केलं नव्हतं व आजही आम्हाला करायचं नाही. आज आम्हाला हे देखील म्हणायचं नाही की केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करताना कमी पडलं, असा आम्हाला काही आरोप करायचा नाही. प्रश्न मार्गी लागणं महत्वाचा आहे. प्रश्न मार्गी लागायचा असेल, तर केंद्र सरकारकडे आता संसदेचा मार्ग आहे.’
संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. #मराठाआरक्षण pic.twitter.com/e1OPGZF7pB
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 1, 2021
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे
तसेच, घटनादुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे, तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली
मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू असताना आता मोठी अपडेट समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केंद्र सरकारनं याचिका दाखल केली होती. 102च्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केलेली ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याने आपल्या आदेशातून याबाबत स्पष्ट केल्यानं आता केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही असंही यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले. प्रश्न मार्गी लावायचा असेल त्यासाठी आता ठोस पावलं उचलायला हवीत. येणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
