शेतमालाला योग्य हमीभाव दिला नाही तर व्यापाऱ्यांवर राज्य सरकार चालवणार खटला – बाळासाहेब थोरात

मुंबई | केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध करताच महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी नवा कायदा तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती गठीत केली जाणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूद करत करण्यात येणार आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी आज स्पष्ट केले आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना ही माहिती दिली. केंद्राने पास केलेला कृषी कायदा शेतकरी विरोधी आहे. त्याला विरोध म्हणून २ कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांचं निवेदन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना देण्यात येणार आहे. सोनिया गांधी हे निवेदन राष्ट्रपतींना देणार आहेत. या २ कोटी सह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातून ६०लाख सह्या झाल्या आहेत. आम्ही आधी शेतकऱ्यांना केंद्राचा कायदा समजावून सांगितला. त्यानंतरच त्यांच्या सह्या घेतल्या, आज हे निवेदन दिल्लीला पाठवण्यात येणार असल्याचं थोरात यांनी सांगितलं.

जुलमी कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी काँग्रेसने देशव्यापी २ कोटी सह्यांची मोहिम राबवण्याचे निश्चित केले होते. २ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात आलेल्या सह्यांच्या मोहिमेला महाराष्ट्रातून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या मोहिमेसाठी गावपातळीपर्यंत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. हे कायदे शेतकऱ्यांना कसे उद्ध्वस्त करणारे आहेत याची माहितीही शेतकऱ्यांना देण्यात आली, असं ते म्हणाले.

कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध करत काँग्रेसने आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनादरम्यान किसान अधिकार दिवस, धरणे आंदोलन, राजभवनवर जाऊन राज्यपालांना निवेदन दिले आणि महाव्हर्च्युअल किसान रॅलीच्या माध्यमातूनही भाजपा सरकारच्या या अन्यायी कायद्याला विरोध केला. या महामेळाव्यात राज्यातील १० हजार गाव खेड्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, नागपूर, अमरावतीसह राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात ट्रॅक्टर रॅली काढून विरोध दर्शवला. या दरम्यान सह्यांची मोहिमही राबवण्यात आली. काँग्रेसचा या कायद्याविरोधात संघर्ष सुरु असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरुच राहील, असंही त्यांनी सांगितलं.