मुंबई | ठाकरे सरकारने १२ काज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊन अनेक महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अजूनही त्यावर राद्यापालांकडून शिक्कामोर्तब झालं नाही. आता महाराष्ट्रातील रखडलेल्या १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न थेट न्यायालयात गेला आहे. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर थेट केंद्रातील मोदी सरकारला विचारणा केलीय. तसेच सोमवारपर्यंत (१९ जुलै) उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे आता मोदी सरकार काय स्पष्टीकरण देतं आणि उच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगलींच्या याचिकेवर सुनावणी
दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावरील सुनावणी झाली. राज्यपाल कार्यालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी याला उत्तर दिलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आता ही यादी तुम्हाला देऊ शकत नाही, मात्र ती राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं कळवण्यात आलं आहे. निकाल आल्यानंतर राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील. तसेच आपल्या माहिती अंतर्गत मागवण्यात येत असलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपल्याला उत्तर दिले जाईल असे सांगण्यात आल्याचे गलगली यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी १२ जणांची नावं राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठवून आठ महिने उलटले, तरीही राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी राजकारणातील हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने या नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी, असं राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सांगण्यात आलं आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त
राज्य मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी या ११ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावं राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी सुरू आहे
राज्यपालांना नावं पाठविण्यात आल्यानंतर १५ दिवसांत निर्णय येणं आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना यावर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, मग तो सकात्मक असो वा नकारात्मक पण निर्णय अपेक्षित आहे. असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे तसेच केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
