१ जानेवारीच्या अगोदर भीमा-कोरेगाव परिसरात काही संघटनांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. याची माहिती स्थानिक पोलीसांना माहिती होती. तरिही जाणीवपूर्वक १ तारखेला पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवला नाही. दंगल होऊ दिली. हे ज्यांच्यामुळे घडले त्यांना सरकार अटक करत नाही. सरकार त्या दोन व्यक्तींसमोर किती हतबल झाले आहे? हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. यामुळे भीमा-कोरेगावच्या घटनेला सरकारची स्पॉन्सरशिप होती का? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. त्यामुळे २८९ द्वारे याची चर्चा सभागृहात झाली पाहीजे.
दंगलीच्या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला. यावेळी राज्यभर कोबिंग ऑपरेशन राबवले गेले. औरंगाबाद येथे एका निष्पाप गरोदर महिलेवर स्वतः सीपींनी कारवाई करत अत्याचार केल्याची माहिती मिळाली आहे.
अॅड. जयदेव गायकवाड
गेल्या दोनशे वर्षांपासून असंख्य लोक भीमा-कोरेगावला भेट देत आहेत. तसेच यावेळी मोठ्या प्रमाणावर लोक संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी जाऊनही दर्शन घेत असतात. मात्र यावर्षी काही समाजकंटक घटकांनी तिथे जमलेल्या अनुयायांवर पूर्वनियोजित असा भ्याड हल्ला केल ज्यामध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.. घटनेला दोन महिने उलटूनही अद्याप हल्लेखोर आणि त्यांच्या सूत्रधारांना अटक झालेली नाही.. याबाबत शासन काय कारवाई करत आहे? याबाबत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारला जाब विचारला.
सुनील तटकरे
भीमा-कोरेगावचा प्रश्न गंभीर असून यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अॅड. जयदेव गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारतर्फे ठोस उत्तर मिळावे, अशी अपेक्षा केली. मात्र प्रश्नोत्तरच्या तासातच या प्रश्नाचा निकाल लावावा, हे सरकारमधील सदस्य सांगत असून हे अतिशय दुःखद आहे.
विद्या चव्हाण
मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांनी जाणीवपूर्वक कटकारस्थान करत दंगल भडकवली. पोलीसांनी १ जानेवारी रोजी बघ्याची भूमिका घेतली होती. उलट जे भाविक तेथे आले होत्या अशा ५४ हजार लोकांवर पोलीसांनी केसेसे दाखल केल्या. सरकारने एकबोटे व भिडेला लवकरात लवकर अटक करत निष्पाप लोकांवर ज्या केसेस दाखल झाल्यात त्या मागे घ्याव्या.
प्रकाश गजभिये
भीमा-कोरेगाव हे दलितांचे प्रेरणास्थान, स्फूर्तीस्थान आहे. दलितांच्या अस्मिता स्थळावर हल्ला करुन एकप्रकारे जातीव्यवस्था आजही जिवंत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे याबाबत सभागृहात चर्चा झालीच पाहीजे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
