मुंबई | गेले अनेक महिने राज्य सरकारने १२ आमदारांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे त्यावर काही निर्णय आला नसल्याची तक्रार सुरु आहे. एकीकडे राज्यात कोरोना, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना लसीकरण अशा मुद्यावरुन विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात सातत्याने शाब्दिक वाद बघायला मिळत आहे. यातलाच एक गंभीर आणि राजकारण तापवणारा विषय म्हणजे विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचाही आहे.
राज्यपालांकडे १२ जणांची नावं पाठवलेली आहेत, मात्र राज्यपाल दिरंगाई करत असल्याचं टीका महाविकास आघाडीकडून केली जात होती. याच मुद्द्यावरून भाजपाने आरटीआय उत्तराचा हवाला देत ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. राज्यपालांवर टीका करणाऱ्या शिवसेना नेते संजय राऊत यांनाही भाजपने सवाल केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त करण्याच्या १२ आमदारांच्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारमधील मंत्री आणि तिन्ही पक्षांचे नेते राज्यपालांवर निशाणा साधताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी राजभवनातून १२ जणांची नावं असलेली फाईल गायब झाली का? असा खोचक सवाल करत राजभवनात भूकताटकी आहे का असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. यावर आता भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मोठा स्फोट करणारं एक ट्विट केलं आहे. ज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून एका आरटीआयला दिलेलं उत्तर जोडण्यात आलं आहे.
काय आहे केशव उपाध्ये यांचं ट्विट?
“त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अतंर्गत उत्तर. प्रश्न होता-प्रस्ताव कधी पाठवला? कोणती नावे पाठविली? काही उत्तर आले का? हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे, मात्र आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?,” असं उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.
“कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. सोमेश कोळगे यांनी ही माहिती RTI अंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा… पूर्वी ठरलेली नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का? तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?,” असे प्रश्नही उपाध्ये यांनी उपस्थित केले आहेत.
मुख्यमंत्री सचिवालयाने काय म्हटलं आहे?
विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत आणि राज्यपालांकडून देण्यात आलेलं उत्तर याबद्दलची माहिती सोमेश कोळगे यांनी माहिती अधिकार कायद्यात मागितली होती. त्यावर “प्रस्तुत प्रकरण विचाराधीन असल्यामुळे सद्यःस्थितीत माहिती उपलब्ध करून देऊ शकत नाही,” असं सचिवालयाने म्हटलं आहे.
त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अतंर्गत उत्तर.
प्रश्न होता-
◾️प्रस्ताव कधी पाठवला? ◾️कोणती नावे पाठविली?
◾️काही उत्तर आले का?
हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे
मात्र आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे? pic.twitter.com/m9dEBmoKnJ— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 2, 2021
काय आहे प्रकरण?
गेल्यावर्षी 6 नोव्हेंबरला महाविकासघाडीतील नवाब मलिक, अमित देशमुख आणि अनिल परब या तीन मंत्र्यांनी राजभवनात जाऊन ही यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. मात्र, तेव्हापासून राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे 12 आमदारांच्या नावाचा यादी मागितली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
