मुंबई | जोपर्यंत अधिकृतपणे सरकार काही बोलत नाही. नुसते सकारात्मक आहे. नुसते चर्चा सुरू, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहेत. ही आता नुसती आश्वासने झाली. अधिकृतपणे सरकारच्या माध्यमातून काही येत नाही. तोपर्यंत आम्ही विश्वास कसा ठेवणार, असा सवाल भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारच्या निमंत्रणानंतर आज (२३ नोव्हेंबर) माध्यमांशी बोलताना म्हणालं. “एसटी कर्मचाऱ्यासंदर्भात सरकारला पाजर फुटलाय का ?, एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे का ?, याबाबत आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, असे पडळकर आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. मंत्र्यांबरोबर चर्चा होणार असेल ना, अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. इतक्या दिवस प्रश्न रेंगाळत पडलेला आहे. त्यावर अधिकृतपणे भाष्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्य चर्चेमध्ये कोण असेल, काय असेल. हे तिथे गेल्यानंतर कळेल. अधिकाऱ्यांबरोबर काय चर्चा करायची. मंत्री महोदय असतील, त्यातील काही जबाबदार लोक असतील. ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आहे.
निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अशा लोकांसोबत बैठक असेल तरच बैठकीला अर्थ आहे नाही तर बैठक करू काय करायचं. जोपर्यंत अधिकृतपणे सरकार काही बोलत नाही. नुसते सकारात्म आहे. नुसते चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहेत. ही आता नुसती आश्वासने झाली. तोपर्यंत सरकारच्या माध्यमातून अधिकृतपणे काही येत नाही. तोपर्यंत आम्ही विश्वास कसा ठेवणार. आता ऐवढे दिवस आम्हाला निमंत्रण नव्हते. आता सकाळी आम्ही इशारा दिला. परंतु ऐवढ्यात आम्ही हरकून जाणारे कार्यकर्ते नाही. जोपर्यंत एसटीसंदर्भात सरकारची भूमिका कायआहे हे समजत नाही.
सरकारकडून अधिकृतपणे काही येत तोपर्यंत विश्वास नाही
“तेव्हा हे सरकारने आम्हाला चर्चेचे निमंत्रण असे आम्हाला वाटते. मंत्र्यांबरोबर असेल तर चर्चा होणार ना, अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. इतक्या दिवस प्रश्न रेंगाळेत पडलेला आहे. त्यांच्यावर अधिकृतपणे भाष्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या चर्चेमध्ये कोण असेल. काय असेल. तेथे गेल्यानंतर कळेल. अधिकाऱ्यांबरोबर काय चर्चा करायची. मंत्री महोदय असतील. त्यातील काही जबाबदार लोक असतील. ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अशा लोकांसोबत बैठक असेल तरच बैठकीला अर्थ आहे नाही तर बैठक करू काय करायचं. जोपर्यंत अधिकृतपणे सरकार काही बोलत नाही. नुसते सकारात्मक आहे. नुसते चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहेत. ही आता नुसती आश्वासने झाली. अधिकृतपणे सरकारच्या माध्यमातून काही येत नाही. तोपर्यंत आम्ही विश्वास कसा ठेवणार. आता ऐवढे दिवस आम्हाला निमंत्रण नव्हते,” असे पडळकर माध्यमांशी बोलताना म्हणालं.
विलीनीकरणासदर्भातील नेमके धोरण काय?
“आता सकाळी आम्ही सरकारला इशारा दिला. परंतु ऐवढ्यात आम्ही हरकून जाणारे कार्यकर्ते नाही. जोपर्यंत एसटीसंदर्भात सरकारची भूमिका कायआहे हे समजत नाही. विलीनीकरणासंदर्भात सरकाचे धोरण काय आहे. हे जोपर्यंत समजत नाही. तोपर्यंत त्यावर बोलणे उचित नाही. परंतु निश्चित कर्मचाऱ्यांच्या या सगळ्या संघटितपणाला सरकार नमले आहे. आणि म्हणून त्यांनी चर्चेला निमंत्रण दिले आहे, असे मला वाटते,” असे पडळकर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
विलीनीकरणहीच एकमेव मागणी
पडळकर म्हणाले “तुमच्या मागण्या काय असतील असा सवाल पत्रकारांनी विचारला तेव्हा पडळकर म्हणाले, “आमची विलीनीकरणाशिवाय दुसरी काही मागणीच नाही. आमच्या शिष्टमंडळामध्ये पाच महिला आणि पाच पुरुष असे आहे. आमची दुसरी कोणती मागणी नाही. विलीनीकरण हा आमचा एकमेव मुद्दा आहे. आणि या विषयावर सरकार काय भूमिका घेईल. हे आम्हाला आज कळेल. कारण रोज आता त्यांच्या बैठका सुरू आहेत, असे पत्रकाराच्या माध्यमातून कळतंय. पण अधिकृतपणे सरकारकडून तसा काही निरोप एसटी कर्मचाऱ्याला आला नाही. किंवा महाराष्ट्रासमोर अधिकृतपणे काही भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय बोलतय ते आम्हाला चर्चेतून करेल.”
सरकारकडून आंदोलन मोडीत काढण्याचे प्रयत्न
“सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. वेळकाढूपणा आणि चालढकल करण्याचा ठरविले होते. हे कर्मचारी कंटाळून एकदा या मैदानातून जातील. दोन आमदार आहेत. त्यांच्या ही मागे अनेक व्याप आहे. मग तेही येथून जातील. सरकारने वेळ बघितली. पोलीस बळाचा वापर देखील केला, कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तच्या नोटीस दिला. निलंबनाच्या नोटीस पाठवला परंतु कर्मचारी त्यांच्या मुद्द्यापासून हटत नाही. हे जेव्हा सरकारच्या लक्ष्यातआले. तेव्हा हे सरकारने आम्हाला चर्चेचे निमंत्रण दिले,” असे ते म्हणालं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
