मुंबई | ओबीसी जातींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कसोशीने काम करत नसल्याची टीका भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल (१८ मे) मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यावर पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नसल्याबद्दल सडकून टीका केली.
गेल्या दीड वर्षापासून एमव्हीए सरकार झोपले होते आणि त्यांनी अनुभवजन्य आकडेवारी गोळा करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. हा डेटा गोळा करण्यासाठी त्यांनी मागास आयोग देखील तयार केला नाही किंवा त्यांनी तिहेरी चाचणी देखील केली नाही जी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी अनिवार्य होती.” पडळकर म्हणाले.
राज्य सरकारने जनगणनेची आकडेवारी आणि शाही आकडेवारीवर विनाकारण वाद घालून महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मध्य प्रदेशने शाही आकडेवारी सादर केली होती. आणि म्हणून त्याला त्याच्या बाजूने आदेश मिळाला. प्रत्येक वेळी एमव्हीए नेत्यांनी शाही डेटा प्रदान न केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला. पडळकर म्हणाले. काही महिन्यांपूर्वी एमव्हीए सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की ओबीसी आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी आणि अनुभवजन्य डेटा अनिवार्य आहे. या बैठकीत या मुद्यावर सर्वांचे एकमत झाले पण सरकारने पुढे काहीच केले नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
